Bangladesh Interim Government : बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार डॉ. मोहम्मद युनूस राजीनामा देण्याचा विचार करत आहेत. राजकीय पक्षांमध्ये एकमत नसल्याने काम करणे कठीण होत आहे असे त्यांना वाटते. विद्यार्थी नेतृत्वाखालील नॅशनल सिटीझन पार्टी (एनसीपी) चे प्रमुख एनहिद इस्लाम यांच्या हवाल्याने गुरुवारी रात्री उशिरा बीबीसी बांगला सेवेने ही माहिती दिली. इस्लामने बीबीसी बांगला यांना सांगितले की, 'आज सकाळपासूनच आम्हाला सर (युनूस) यांच्या राजीनाम्याची बातमी ऐकू येत आहे. म्हणून मी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी त्यांना भेटायला गेलो. त्यांनी सांगितले की ते याबद्दल विचार करत आहेत. युनूस यांनी अशी भीती व्यक्त केली आहे की राजकीय पक्ष एकमत होईपर्यंत ते काम करू शकणार नाहीत.'
अंतरिम सरकार आणि लष्कर यांच्यात संघर्ष
बांगलादेशमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून अंतरिम सरकार आणि लष्कर यांच्यातील संघर्ष समोर आला आहे. गुरुवारी लष्करी मुख्यालयात आपल्या अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना लष्करप्रमुख जनरल वकार-उझ-झमा यांनी स्पष्टपणे सांगितले की या वर्षी डिसेंबरच्या पुढे सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ नयेत. लष्करप्रमुखांनी इशारा दिला की युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारला संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याचा कोणताही नैतिक किंवा संवैधानिक अधिकार नाही. राखीन कॉरिडॉरच्या मुद्द्यावर, मार्चपासून लष्कर म्हणत आहे की आमच्या संमतीशिवाय ते बांधणे बेकायदेशीर आहे.
म्यानमार सीमेवर कॉरिडॉर बांधण्यावरून सरकार आणि लष्करात संघर्ष
बांगलादेशातील म्यानमार सीमेवरील राखीन जिल्ह्यात मानवतावादी कॉरिडॉर बांधण्याच्या कथित योजनेवरून लष्कर आणि सरकार आमनेसामने आहेत. बांगलादेशचे परराष्ट्र सल्लागार तौहीद हुसेन यांनी जाहीर केले होते की अंतरिम सरकारने अमेरिकेने प्रस्तावित केलेल्या राखीन कॉरिडॉरला सहमती दर्शविली आहे. लष्कराला हे कळताच नाराजी व्यक्त केली. लष्करप्रमुख वकार यांनी बुधवारी याला रक्तरंजित कॉरिडॉर म्हटले आणि अंतरिम सरकारला इशारा देत म्हटले की बांगलादेश सैन्य कधीही सार्वभौमत्वाला हानी पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही कृतीत सहभागी होणार नाही. तसेच कोणालाही तसे करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. यानंतर, युनूस सरकारने यू-टर्न घेतला आणि सांगितले की त्यांनी म्यानमार सीमेवरील राखीन कॉरिडॉरबाबत कोणत्याही देशाशी कोणताही करार केलेला नाही.
खालिदा झिया यांनी डिसेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याची मागणी पुन्हा केली
माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) नेही युनूसवर दबाव वाढवला आहे आणि डिसेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याची मागणी पुन्हा केली आहे. पक्षाने इशारा दिला आहे की जर सरकारने लवकरच निवडणूक रोडमॅप तयार केला नाही आणि त्याबद्दल सार्वजनिक घोषणा केली नाही तर त्यांना सरकारसोबत सहकार्य करणे कठीण होईल. अंतरिम सरकारचे प्रमुख युनूस यांनी आतापर्यंत जानेवारी-जून 2026 दरम्यान निवडणुका घेण्याबद्दल बोलले आहे. डिसेंबर 2025 नंतर ती पुढे ढकलल्याबद्दल लष्कर संतप्त आहे. यामुळे आणखी संघर्ष वाढू शकतात. युनूस व्यतिरिक्त, कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी देखील निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या बाजूने आहे.
सूत्रांकडून असे दिसून येते की सरकार पाच वर्षे सत्तेत राहील अशी अपेक्षा होती, जी लष्कर-विद्यार्थ्यांच्या दबावामुळे गंभीर अडचणीत आली आहे. गृह मंत्रालयाच्या सल्लागारांनी असेही म्हटले आहे की जनता हे सरकार पाच वर्षे सत्तेत राहावे अशी इच्छा करते. लष्करी अधिकाऱ्यांनी असेही म्हटले आहे की जर सरकार ठाम राहिले तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते.
5 ऑगस्ट रोजी शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा
गेल्या वर्षी 5 ऑगस्ट रोजी शेख हसीना देश सोडून भारतात आल्या. प्रत्यक्षात देशभरात त्यांच्या विरोधात विद्यार्थी निदर्शने करत होते. 5 जून रोजी बांगलादेशातील उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के कोटा प्रणाली लागू केली, ढाका येथील विद्यापीठातील विद्यार्थी या आरक्षणाविरुद्ध निदर्शने करत होते. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना हे आरक्षण दिले जात होते. तथापि, हसीना सरकारने नंतर हे आरक्षण रद्द केले. परंतु त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत निदर्शने सुरू केली. हसीना आणि त्यांच्या सरकारविरुद्ध मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि सामान्य लोक रस्त्यावर उतरले. या निषेधाच्या दोन महिन्यांनंतर, 5 ऑगस्ट रोजी त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर अंतरिम सरकार स्थापन झाले. यानंतर शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या