Jobs in Gulf Countries : आखातातील महत्त्वाचा देश असणाऱ्या कुवेतने नोकऱ्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. कुवेत सरकारने आता देशातील परदेशी कामगार, कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक कुवेत नागरिकांना नोकरीची संधी देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कुवेतच्या एकूण लोकसंख्येत 75 टक्के हे स्थलांतरीत कामगार, कर्मचारी आहे. या निर्णयाचा भारताला मोठा फटका बसणार आहे.
कुवेतमध्ये सरकारी संस्था, शिक्षक, डॉक्टर आणि सेवा क्षेत्रातील नोकऱ्या वगळता इतर सर्व सरकारी क्षेत्रांमधील नोकऱ्यांमधून परदेशी नागरिकांना कमी केले जात आहे. 'अरब न्यूज'ने स्थानिक वृत्तपत्र अल अंबाच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, कुवेतची रोजगाराशी संबंधित आयोगाने म्हटले की, परदेशी नागरिकांनी सरकारी नोकरीतून कमी करण्याचे काम ऑगस्टपर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे.
सप्टेंबर 2017 मध्ये आयोगाने विविध सरकारी संस्था आणि कुवेती नागरिकत्व असलेले कर्मचारी वगळता इतर कर्मचाऱ्यांची संख्या टप्प्या टप्प्याने कमी करणे आणि स्थानिक नागरिकांना रोजगार देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार पाच वर्षांत सरकारी नोकऱ्यांचे 'कुवेतीकरण' करण्यात येणार आहे.
वर्ष 2020 मध्ये कुवेतमध्ये एक कायदादेखील तयार करण्यात आला होता. त्यानुसार, परदेशी नागरिकांची संख्या कमी करण्यात येणार असून एकूण लोकसंख्येच्या 30 टक्क्यापर्यंत आणली जाणार आहे.
कुवेतची एकूण लोकसंख्या ४६ लाख असून त्यापैकी ३५ लाख परदेशी आहेत. कुवेतमध्ये सर्वाधिक भारतीय राहतात. 2020 च्या आकडेवारीनुसार, कुवेतमध्ये 10 लाख भारतीय प्रवासी राहतात जे खाजगी क्षेत्राव्यतिरिक्त सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कार्यरत आहेत.
अलिकडच्या काही महिन्यांत, कोविड-19 मुळे आर्थिक संकटामुळे परदेशी लोकांच्या रोजगारावर मर्यादा घालण्याची मागणी आखाती देशात तीव्र होत आहे. परदेशी नागरिकांबाबतही सरकार कठोर पावले उचलत आहे. कुवेतमध्ये बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या नागरिकांविरोधातही कारवाई करण्यात येत आहे.
कुवेतच्या गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2021 मध्ये कुवेतमधील सुमारे 18 हजार परदेशी लोकांना विविध प्रकरणांमध्ये त्यांना पुन्हा त्यांच्या देशात परत पाठवण्यात आले. वर्ष 2018 मध्ये कुवेतने स्थलांतरितांबाबतचे नियम बदलले होते, त्यानंतर शेकडो भारतीय अभियंत्यांना नोकरी गमावून मायदेशी परतावे लागले होते. कुवेत सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा मोठा फटका भारतीयांना बसला आहे.