Hands Off protesters rally In America : राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उद्योगपती एलॉन मस्क यांच्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी शनिवारी अमेरिकेत 1200 हून अधिक मोर्चे काढण्यात आले. नोकऱ्यांमधील कपात, अर्थव्यवस्था आणि मानवाधिकार यासारख्या मुद्द्यांवर सरकारच्या निर्णयांचा निषेध करणे हा या रॅलींचा उद्देश होता. या आंदोलनाला 'हँड्स ऑफ' (Hands Off protesters rally In America) असे नाव देण्यात आले. हात बंद म्हणजे 'आमच्या हक्कांपासून दूर राहा.' आंदोलकांना त्यांच्या अधिकारांवर कुणाचेही नियंत्रण नको आहे, हे दाखवणे हा या घोषणेचा उद्देश आहे. या आंदोलनात दीडशेहून अधिक संघटना सहभागी झाल्या होत्या. यामध्ये नागरी हक्क संघटना, कामगार संघटना, LGBTQ+ स्वयंसेवक, माजी सैनिक आणि निवडणूक कर्मचारी यांचा समावेश होता. हा निषेध वॉशिंग्टन डीसीमधील नॅशनल मॉल, स्टेट कॅपिटल आणि सर्व 50 राज्यांमध्ये झाला.
मस्क यांचा दावा, म्हणून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कपात
एलॉन मस्क हे अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारमधील सरकारी कार्यक्षमता विभागाचे प्रमुख आहेत. सरकारी यंत्रणा संकुचित केल्याने करदात्यांची अब्जावधी डॉलर्सची बचत होईल, असा त्यांचा दावा आहे. व्हाईट हाऊसने म्हटले की अध्यक्ष ट्रम्प सामाजिक सुरक्षा आणि मेडिकेअर योजनांसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहेत. पण डेमोक्रॅट्सना या योजनांचा लाभ बेकायदेशीर स्थलांतरितांपर्यंत पोहोचवायचा आहे.
अमेरिकेत उत्पादन वाढवण्यासाठी ट्रम्प यांनी परस्पर कर लादला
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल रोजी इतर देशांवर परस्पर कर लादण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये भारतावर 26 टक्के कर लादण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. यावेळी ते म्हणाले की, भारत अतिशय कडक आहे. मोदी माझे चांगले मित्र आहेत, पण ते आमच्याशी योग्य वागणूक देत नाहीत. भारताव्यतिरिक्त चीनवर 34 टक्के, युरोपियन युनियनवर 20 टक्के, दक्षिण कोरियावर 25 टक्के, जपानवर 24 टक्के, व्हिएतनामवर 46 टक्के आणि तैवानवर 32 टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे. अमेरिकेने जवळपास 60 देशांवर त्यांच्या टॅरिफच्या तुलनेत निम्मे शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारत म्हणाला, आमची अर्थव्यवस्था हा दर सहन करू शकते
ट्रम्प यांच्या टिट-फॉर-टॅट टॅरिफ घोषणेनंतर भारताकडून ही पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया आहे. भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की ते 26 टक्के दराच्या परिणामाचे मूल्यांकन करत आहेत. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या शुल्काचा काही क्षेत्रांवर परिणाम होईल, परंतु भारताची अर्थव्यवस्था त्याला सहन करू शकते. वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ट्रम्प प्रशासनात अशा तरतुदी आहेत की जर भारताने अमेरिकेच्या चिंतेकडे लक्ष दिले तर शुल्कात काही शिथिलता दिली जाऊ शकते. भारत या दिशेने पावले उचलण्याचा विचार करत आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या