पॅरिस : फ्रान्समध्ये नवं राजकीय संकट उभं राहिलं आहे. फ्रान्सचे पंतप्रधान फ्रांस्वा बायरु हे सोमवारी संसदेत विश्वासदर्शक प्रस्ताव जिंकू शकले नाहीत फ्रांस्वा बायरु हे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याकडून नियुक्त करण्यात आलेले तिसरे पंतप्रधान आहेत, ज्यांना पदावरुन पायउतार व्हावं लागणार आहे. बायरु यांची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर केवळ आठ महिन्यात पद सोडावं लागलं आहे. बायरु यांच्या विरोधात 364 मतं पडली तर त्यांच्या बाजूनं 194 मतं पडली. आता राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना 12 महिन्यात चौथ्या पंतप्रधानांचा शोध घ्यावा लागेल.
देशावरील वाढत्या राष्ट्रीय कर्जाला मर्यादा घालण्याच्या योजनांमुळं फ्रांस्वा बायरु यांचं सरकार अडचणीत आलं. फ्रान्सच्या संसदेनं बायरु यांच्या विरोधातील ठराव मंजूर केला. यामुळं बायरु यांचं सरकार कोसळलं आहे. आता राष्ट्रपती इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांना नवा पंतप्रधान निवडावा लागेल. 74 वर्षांचे पंतप्रधान बायरु हे आठ ते नऊ महिने पदावर होते. ते मंगळवारी राजीनामा देतील, असं फ्रान्सच्या पीएमओ कार्यालयानं सांगितलं आहे.
फ्रान्सवरील वाढतं कर्ज कमी करण्यासाठी आणि तूट कमी करण्यासाठीच्या योजनांसाठी बायरु यांनी सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव ससंदेत मांडला. मात्र, यामध्ये त्यांना अपयश आलं. फ्रान्सवरील कर्जाचा बोजा यूरोपियन यूनियननं घातलेल्या मर्यादेच्या दुप्पट झाला आहे फ्रान्सवर त्यांच्या जीडीपीच्या 114 टक्के कर्ज आहे.
वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या रिपोर्टनुसार पंतप्रधानांनी 44 अब्ज यूरो म्हणजेच 51.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स पुढील वर्षाच्या बजेटसाठी शिल्लक ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आगामी 2027 च्या राष्ट्रपती निवडणुकीवर डोळा असलेल्या विरोधी पक्षांनी बायरु यांना पाठिंबा देण्यास नकार दिला. बायरु यांनी खासदारांना मतदान करण्यापूर्वी तुमच्याकडे सरकार पाडण्याची ताकद असेल मात्र वास्तव नाकारण्याची किंवा ते नष्ट करण्याची शक्ती तुमच्याकडे नाही. वास्तव तसेच राहील, खर्च सातत्यानं वाढेल, कर्जाचा बोजा वाढेल, जो अगोदर सहन करण्यापलीकडे गेलाय, तो अधिक वाढेल आणि तो महाग म्हणजेच परवडणारा नसेल, असं बायरु म्हणाले. त्यांच्या आवाहानंतर देखील खासदारांनी बायरुंविरोधात मतदान केलं.
बायरु यांच्या जागी पंतप्रधान कोणाला करायचं असा प्रश्न राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यापुढं निर्माण झाला आहे. मॅक्रॉन हे त्यांच्या सेंट्रिस्ट मायनॉरिटी ब्लॉकमधील नेत्याला संधी देऊ शकतात किंवा हुजूर पक्षाकडे मोर्चा वळवू शकतात. या दन पर्यायांमध्ये देखील पुन्हा अस्थिर सरकारची शक्यता आहे. याशिवाय आधुनिक समाजवादी किंवा तंत्रज्ञ व्यक्तीला ते पंतप्रधान म्हणून निवडू शकतात.
फ्रान्सचे वित्तमंत्री एरिक लोम्बार्ड यांनी सरकार पाडण्याची गरज निर्माण झाल्यानं बायरु यांनी केलेल्या प्रयत्नांबाबत कोणी बोलणार नाही. नवं सरकार निर्माण करायचं असल्यानं तूट कमी करण्यासंदर्भातील बायरु यांच्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. मॅक्रॉन यांच्या गटातील काही नेत्यांना लगचेच निवडणुकीला सामोरं जावं लागू शकतं अशी भीती आहे. मात्र, मॅक्रॉन यांनी अति उजव्या नॅशनल रॅली आणि अति डाव्या फ्रान्स अनबाऊड या पक्षांच्या संसद भंग करण्याच्या मागणीचा दबाव झुगारुन लावला आहे.
मॅक्रॉन यांच्याकडून लवकरच काही पावलं टाकली जाऊ शकतात. सोशालिस्ट पार्टीनं पर्यायी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. ज्यात त्यांनी 100 दशलक्ष युरो पेक्षा अधिक संपत्ती असणाऱ्यांवर 2 टक्के कर लावणं प्रस्तावित केलं आहे. मात्र, मॅक्रॉन यांचा अजेंडा वेगळा आहे. रॉयटर्सच्या मते लवकरच मॅक्रॉन सोशालिस्ट पक्षांच्या नेत्यांसोबत चर्चा करतील. सेंटरिस्ट आणि हजूर पक्षांकडून सहकारी पक्षांना लगचेच निवडणुकीला सामोरं गेल्यानं प्रश्न सुटणार नसल्याचं म्हटलं.