FATF on Pahalgam Terror Attack नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्राची दहशतवाद विरोधी संस्था द फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सनं पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला आहे. FATF नं म्हटलं की असे हल्ले पैसे आणि दहशतवाद्यांच्या समर्थकांमधील देवाण घेवाणीच्या साधनांशिवाय होऊ शकत नाहीत. जम्मू काश्मीरच्या अनंतनाग जिल्ह्यात पहलगाममध्ये काश्मीरच्या बैसरण घाटीत 22 एप्रिलला पर्यटकांवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. त्यामध्ये 26 पर्यटकांनी जीव गमावला होता. भारतानं या हल्ल्याचा बदला ऑपरेशन सिंदूर राबवत घेतला होता. भारतानं पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी ठिकाणांवर हल्ले केले होते.
भारतानं ऑपरेशन सिंदूर राबवल्यानंतर पाकिस्तानकडून हल्ल्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते. भारताच्या संरक्षण दलांनी ते हल्ले परतवून लावले होते. त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये 10 मे रोजी शस्त्रसंधी करण्यात आली होती.
'फक्त बंदूक आणि दारुगोळ्याच्या मदतीनं असे हल्ले होत नाहीत तर...'
FATF नं म्हटलं की असे दहशतवादी हल्ले फक्त बंदुका आणि दारुगोळ्याच्या मदतीनं होत नाहीत. याच्या पाठीमागं खोलवर रुजलेलं संघटित आर्थिक नेटवर्क असतं. त्या पैशांच्या आधारे दहशतवादाला जीवंत ठेवलं जातं. FATF नं टेरर फंडिंग रोखण्यासाठी रुपरेषा तयार करुन विविध देशांकडून त्याचा वापर करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यास सांगितलं आहे. जोपर्यंत दहशतवादाकडे हा पैसा जात राहील तोपर्यंत दहशतवादाचा चेहरा बदलत राहील.
गेल्या अनेक वर्षांपासून FATF जगभरातील 200 देशांना दहशतवादाचा आर्थिक पुरवठा रोखण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देत आहे. ज्यामध्ये बँकिंग सिस्टीमवर नियंत्रण, सोशल मीडिया, क्राऊड फंडिंग किंवा क्रिप्टो करन्सी सारख्या नव्या मार्गांच्या दुरुपयोगासंदर्भातील इशाऱ्यांचा समावेश आहे.
ब्रिक्स संसदीय फोरमकडून पहलगाम हल्ल्याचा निषेध
गेल्या काही दिवसांपूर्वी ब्रिक्सच्या संसदीय फोरममध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. याशिवाय दहशतवादाविरोधातील लढाईत झिरो टॉलरन्स धोरण आणि जागतिक एकतेच्या आवश्यकतेवर सहमती दर्शवली गेली.
ब्रासीलियामध्ये आयोजित केलेल्या 11 व्या ब्रिक्स संसदीय फोरममध्ये भारतासह 10 देशांच्या खासदारांची भागिदारी असणं भारतासाठी फायदेशीर होतं. भारत, ब्राझील, रशिया, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इराण, संयुक्त अरब अमिरात, मिस्त्र, इथियोपिया आणि इंडोनेशियाच्या शिष्टमंडळाचा समावेश होता. या खासदारांनी चर्चेत सहभाग घेतला आणि संयुक्त स्वरुपात घोषणापत्र तयार केलं गेलं.