Donald Trump Tariff: ट्रम्प यांनी आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून टॅरिफ लादले, जे करण्याचा त्यांना कायदेशीर अधिकार नव्हता. ट्रम्प यांना प्रत्येक आयातीवर टॅरिफ लादण्याचा अमर्याद अधिकार नाही, असे अमेरिकन अपील कोर्टानं म्हटलं आहे. तथापि, कोर्टाने ऑक्टोबरपर्यंत हा निर्णय लागू करण्यापासून रोखले आहे, जेणेकरून ट्रम्प सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतील. ट्रम्प यांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली आणि म्हटले की जर हे टॅरिफ काढून टाकले तर अमेरिका उद्ध्वस्त होईल. ट्रम्प यांनी X वर पोस्ट केले आणि लिहिले की सर्व टॅरिफ अजूनही लागू आहेत. अपील कोर्टाने चुकीचे म्हटले आहे की आमचे टॅरिफ काढून टाकले पाहिजेत, परंतु त्यांना माहित आहे की शेवटी अमेरिका जिंकेल.
150 दिवसांसाठी फक्त 15 टक्के टॅरिफ लादू शकते
कोर्टाने म्हटले आहे की ट्रम्प 1974 च्या व्यापार कायद्याअंतर्गत 150 दिवसांसाठी 15 टक्के टॅरिफ लादू शकतात, परंतु यासाठी एक ठोस कारण असले पाहिजे. ट्रम्प यांनी व्यापार तूट आणि इतर कारणांमुळे चीन, कॅनडा, मेक्सिको सारख्या देशांवर टॅरिफ लादू होते. यानंतर, लहान व्यापाऱ्यांनी आणि काही राज्यांनी या शुल्कांबद्दल तक्रार केली, कारण त्यामुळे त्यांचा खर्च वाढत होता. ट्रम्प यांनी 2017 च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याअंतर्गत (IEEPA) राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली आणि बहुतेक देशांवर 10 ते 50 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की अमेरिकेची व्यापार तूट ही राष्ट्रीय आणीबाणी आहे. याशिवाय, त्यांनी औषधे आणि बेकायदेशीर घुसखोरी रोखण्याच्या नावाखाली कॅनडा, चीन आणि मेक्सिकोमधून येणाऱ्या वस्तूंवरही शुल्क लादले.
ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के शुल्क लादले
ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर 50 टक्के शुल्क लादले आहे, जे 27 ऑगस्टपासून लागू झाले आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार, या नवीन शुल्कामुळे भारताच्या सुमारे 5.4 लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. 50 टक्के शुल्कामुळे अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या कपडे, रत्ने-दागिने, फर्निचर, सीफूड यासारख्या भारतीय उत्पादनांना महागडे बनवले जाईल. यामुळे त्यांची मागणी 70 टक्के कमी होऊ शकते. चीन, व्हिएतनाम आणि मेक्सिको सारखे कमी शुल्क असलेले देश या वस्तू स्वस्त दरात विकतील. यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेतील भारतीय कंपन्यांचा वाटा कमी होईल.
रशियन तेल खरेदीमुळे लावण्यात आलेला कर
ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड म्हणून 6 ऑगस्ट रोजी हा कर जाहीर केला. त्याच वेळी, व्यापार तूट उद्धृत करून 7 ऑगस्टपासून भारतावर 25 टक्के कर लादण्यात आला. चीननंतर भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी, भारत रशियाकडून फक्त 0.2 टक्के (प्रतिदिन 68 हजार बॅरल) तेल आयात करत असे. मे 2023 पर्यंत, ते 45 टक्के (प्रतिदिन 20 लाख बॅरल) पर्यंत वाढले, तर 2025 मध्ये जानेवारी ते जुलै या कालावधीत, भारत रशियाकडून दररोज 17.8 लाख बॅरल तेल खरेदी करत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून, भारत दरवर्षी 130 अब्ज डॉलर्स (11.33 लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे रशियन तेल खरेदी करत आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या