US Tariff On India : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात खळबळ माजवत, भारतासह 69 देशांवर मोठे टॅरिफ लावले आहे. या आधी ज्या देशांशी व्यापार तूट होती ती भरुन काढण्याचे ध्येय ट्रम्प यांनी बाळगलं आहे. व्यापारातून मिळवणाऱ्या अब्जावधी डॉलर्सच्या माध्यमातून अमेरिका आपले कर्ज फेडणार असल्याचं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं.

अमेरिकेचे कर्ज फेडण्याचा ट्रम्प यांचा दावा

ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “आमच्याकडे आजपर्यंत कधीच एवढा पैसा देशात आला नव्हता. मिळणाऱ्या पैशातून आम्ही आमचं कर्ज कमी करणार आहोत आणि हे काम खूप आधी व्हायला हवं होतं.”

ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं की हे धोरण फक्त टॅरिफच्या रूपात दंड नाही, तर तो अमेरिकेच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा भाग आहे. चीनसोबतच्या व्यापार धोरणाचा अनुभव त्यांनी उदाहरण म्हणून दिला आणि कोविडमुळे काही योजनांवर अंमलबजावणी करता आली नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं.

कसे बदलले अमेरिकेचे आर्थिक धोरण?

2025 मध्ये दुसऱ्यांदा व्हाइट हाऊसमध्ये परतल्यानंतर ट्रम्प यांनी अमेरिका केंद्रित आर्थिक धोरण राबवण्यास सुरुवात केली. त्यांनी जागतिक व्यापाराच्या जुन्या समीकरणांना आव्हान दिले आणि एकतर्फी टॅरिफ लावणाऱ्या देशांवर थेट रेसिप्रोकल टॅरिफ लावले.

2 एप्रिल 2025 रोजी, ट्रम्प यांनी जाहीर केलं की, ज्या देशांसोबत व्यापार तूट आहे, त्या देशांच्या आयातीवर 50 टक्के पर्यंत टॅरिफ लावलं जाईल. त्याचबरोबर, सर्व देशांवर एकूण 10 टक्के बेसलाइन टॅरिफही लागू करण्यात आले.

Donald Trump Tariff : कोणत्या देशांना सर्वाधिक फटका?

  • भारत – 25%
  • ब्राझील – 50%
  • कॅनडा – 35%
  • स्वित्झर्लंड – 39%
  • तैवान – 20%
  • सिरिया – 41%
  • पाकिस्तान – पूर्वी 29%, आता 19% (ऑईल डीलनंतर)

दबावासमोर झुकणार नाही, भारताची भूमिका

भारत सरकारने ट्रम्प यांच्या टॅरिफ निर्णयावर प्राथमिक प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “आम्ही ही घोषणा सखोलपणे अभ्यासत आहोत. देशाच्या राष्ट्रीय हितासाठी आवश्यक सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. भारत कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय दबावापुढे झुकणार नाही.”

पारदर्शक आणि फायदेशीर व्यापार हवा

ट्रम्प यांनी आपल्या वक्तव्यात नमूद केले की, “मला कोणावरही दबाव टाकायचा नाही, पण अमेरिका फेअर ट्रेडचा आग्रह धरते. आमचा उद्देश परस्पर लाभाचा आहे आणि आमचा देश सध्या अब्जावधी डॉलर्स कमावतो आहे.”

ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक व्यापार संतुलन ढवळून निघालं असून भारतालाही याचा मोठा परिणाम भोगावा लागणार आहे. भारताकडून आता या संकटाला सामोरे जात योग्य धोरणात्मक उत्तर दिलं जाणं अपेक्षित आहे.

ही बातमी वाचा: