अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अवैधरितीने अमेरिकेत दाखल झालेल्या मुलांना प्रत्यर्पणपासून बचाव करण्यासाठी DSD योजना सुरु केली होती. अमेरिकेच्या 'पॉलिटिको' या वृत्तपत्राने ट्रम्प यांनी ही योजना रद्द केल्याचा दावा केला आहे.
तर 'न्यूयॉर्क टाईम्स'च्या मते, प्रवासी कार्यक्रम रद्द करण्यापूर्वी राष्ट्राध्यक्षांनी काँग्रेसला (अमेरिकेच्या संसद) सहा महिन्याचा कालावधी दिला होता. या काळात यासंदर्भात नवीन नियम आणि कायदे केले जावेत, यासाठी हा वेळ देण्यात आला होता. कारण, डीएसडीअंतर्गत जवळपास 8 लाख लोकांना प्रत्यर्पणापासून सुरक्षा बहाल करतं.
दरम्यान, प्रतिनिधी सभेचे अध्यक्ष आणि सत्तारुढ रिपब्लिकन पक्षाचे वरिष्ठ नेते पॉल रेयॉन यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं की, ''ट्रम्प यांनी डीएसडी योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ नये. कारण, या योजनेचा लाभ मिळवणारी मुलं अमेरिका सोडून इतर देशात जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे माझ्या मते, ते असं करणार नाहीत. हा एक असा मुद्दा आहे, ज्यावर काँग्रेसने गांभीर्यानं विचार केला पाहिजे.''
दुसरीकडे डेमोक्रॅटिक पक्षाने ट्रम्प यांच्या वर्णद्वेषावर टीका केली आहे. देशभक्त आणि धाडसी तरुणांना प्रत्यर्पणाची सक्ती करणं देश आणि अर्थव्यवस्थेसाठी घातक असल्याचं डेमोक्रॅटिक पक्षानं म्हटलं आहे.
विशेष म्हणजे, अॅप्पलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक यांनी डीएसडीसंदर्भातील ट्रम्प यांच्या भूमिकेवरुन टीका केली आहे. त्यांनी ट्वीट करुन, ''अॅप्पलचे 250 कर्मचारी ड्रीमर्स आहेत. मी त्यांच्या सोबत आहे. ते सर्व समान हक्काचे अधिकारी आहेत. या समस्येवर अमेकिरेच्या मुल्यांच्या आधारेच तोडगा निघाला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.''
तर मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ आणि भारतीय वंशाचे सत्या नाडेला यांनीही ट्रम्प यांच्या भूमिकेची आलोचना केली आहे. एका अधिकृत आकडेवारीनुसार, डीएसडी योजना रद्द केल्यास अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला तब्बल 200 अब्ज डॉलर (तब्बल 13 लाख कोटी रुपये) नुकसान सोसावं लागू शकतं.