नवी दिल्ली : जगभरात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव संपूर्ण जगभरात पाहायला मिळत आहे. अशातच एक युरोपीय देश कोरोनामुक्त झाला आहे. युरोपातील एक देश कोरोनामुक्त झाला आहे. युरोपातील देश स्लोवेनिया सरकारने घोषणा केली आहे की, 'देशातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता नियंत्रणात आला आहे. तसेच त्यांना विशिष्ट आरोग्यासंदर्भातील उपाययोजनांची आवश्यकता नाही.' असं करणारा स्लोवेनिया युरोपातील पहिला देश आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील दोन आठवड्यांमध्ये येथे दरदिवशी सातपेक्षा कमी नवीन रुग्ण समोर येत आहेत.
स्लोवेनियाच्या प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, आता इतर युरोपीय संघाच्या इतर देशांतील लोकांना स्लोवेनिया येण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यांना सात दिवसांसाठी क्वॉरंटाईन करण्यात येणार नाही. परंतु, ज्या व्यक्ती युरोपीय संघातील सदस्य नाहीत, त्यांना दिवसांपर्यंत आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात येणार आहे. पुढे सरकारने सांगितले की, विदेशी नागरिक, ज्यांमध्ये कोरोना व्हायरसची लक्षणं दिसतील, त्यांना आता देशात येण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.
पाहा व्हिडीओ : मुंबईतील कोणत्या केंद्रावर किती बेड्सची सुविधा?कशी आहेत मुंबईतील कोविड सेंटर्स?
स्लोवेनियामध्ये 1464 कोरोना बाधित, 103 मृत्यू
स्लोवेनियामध्ये 12 मार्च रोजी महामारी घोषित करण्यात आली आहे. येथे जवळपास 20 लाख लोक राहतात. इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी आणि क्रोएशिया शेजारील देशात आहेत. स्लोवेनियामध्ये आतापर्यंत 1464 लोकांना कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झाला आहे. यामध्ये 103 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
पंतप्रधान जनेज जनसा यांनी 14 मे रोजी संसदेत सांगितलं की, 'स्लोवेनिया मागील दोन महिन्यांपासून महामारीचा सामना करत आहे. परंतु, आज स्लोवेनियाची स्थिती युरोपमध्ये सर्वात चांगली आहे.'
नागरिकांना सावध राहण्याचे आदेश
स्लोवेनिया प्रशासनाने कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नागरिकांना सावध राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. येथे राहणाऱ्या नागरिकांना आताही सर्व नियमांचं पालन करणं अनिर्वाय असणार आहे. लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी मास्क घालणं आवश्यक असणार आहे. लोकांना एकमेकांपासून कमीत कमी 1.5 मीटर अंतर राखणं गरजेचं असणार आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करताना हात सॅनिटाइज्ड करणं आवश्यक आहे.
संबंधित बातम्या :
कोरोना व्हायरसवर लस विकसित करण्यासाठी अमेरिका भारतासोबत काम करतेय : डोनाल्ड ट्रम्प
कोरोना विषाणू कधीच नष्ट न होण्याची शक्यता : जागतिक आरोग्य संघटना
गरीब देशांचं कर्ज माफ करावं, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे जगभरातील 300 लोकप्रतिनिधींची मागणी