देशातील काळ्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडण्यासाठी 100 डॉलरची नोट चलनातून बाद करण्याबाबत सध्या ऑस्ट्रेलियामध्ये विचार सुरू आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या एकूण जीडीपीच्या तुलनेत काळी अर्थव्यवस्थाही 1.5 टक्के एवढी आहे. करचुकवेगिरी होत आहे. शिवाय प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांवरही अन्याय होत असल्यानं नोटाबंदीचा निर्णय घेतला जाईल. रोखीनं होणाऱ्या मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्याबाबत चाचपणी सुरू आहे.
दरम्यान, 8 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतर देशभरातून विविध ठिकाणाहून कोट्यावधी रुपये जमा होत आहेत. भारताच्या या निर्णयापाठोपाठ व्हेनेएझुएलाचे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो यांनीही 100 बोलिवर चलनातून बाद केल्याची घोषणा गेल्या रविवारी केली. त्याच्या पाठोपाठ आता ऑस्ट्रेलियामधूनही नोटाबंदीचे वारे वाहू लागले आहेत.