Albania AI Minister: अल्बानिया हा जगातील पहिला देश बनला आहे जिथे एआय मंत्री प्रकटले आहेत. तो मानव नाही तर पिक्सेल आणि कोडपासून बनलेला एक व्हर्च्युअल मंत्री आहे, जो पूर्णपणे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसनुसार काम करतो. त्याचे नाव डिएला असे ठेवण्यात आले आहे. पंतप्रधान एडी रामा यांनी चौथ्यांदा निवडणूक जिंकल्यानंतर काही महिन्यांनी डिएला यांचा समावेश अलिकडेच त्यांच्या मंत्रिमंडळात केला आहे. डिएला यांना सरकारी निधी प्रकल्पांमध्ये आणि सार्वजनिक निविदांमध्ये भ्रष्टाचार रोखण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. विरोधकांनी यावर टीका केली आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाने म्हटले आहे की हा एक प्रसिद्धी स्टंट आहे आणि तो संविधानाविरुद्ध देखील आहे.
डिएला यांनी 10 लाख लोकांना मदत केली
डिएला या नावाचा अर्थ अल्बेनियन भाषेत 'सूर्य' असा होतो. डिएलाने यापूर्वी अल्बेनियामध्ये काम केले आहे. ती एआय-आधारित व्हर्च्युअल असिस्टंट होती, ज्यामुळे नागरिकांना सरकारी कागदपत्रे मिळविण्यात मदत झाली. म्हणजेच, अल्बेनियन नागरिक डिएलाशी आधीच परिचित आहेत. रामांचा दावा आहे की डिएला यांनी ई-अल्बेनिया प्लॅटफॉर्मवर दहा लाखांहून अधिक लोकांना मदत केली आहे. पण आता त्यांचा डिएला यांना साध्या चॅटबॉटच्या पलीकडे घेऊन जाण्याचा आणि सरकारी कामाचा एक महत्त्वाचा भाग बनवण्याचा मानस आहे.
डिएला सरकारी डेटा लीक करणार नाही
रामा म्हणतात की मोठ्या विकसित अर्थव्यवस्था अजूनही जुन्या मार्गांनी अडकल्या आहेत, तर अल्बेनिया या उपक्रमाद्वारे मोठी झेप घेऊ शकते. रामा म्हणाले की त्यांचे उद्दिष्ट अल्बेनियाला पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त देश बनवणे आहे. एआय मंत्री बनवणे हे एक प्रतीकात्मक पाऊल आहे कारण अल्बेनियाच्या संविधानानुसार, व्यक्ती प्रौढ आणि मंत्री होण्यासाठी सक्षम असणे आवश्यक आहे. परंतु तरीही, मानवाऐवजी एआय निवडण्याचे अनेक फायदे सांगितले जात आहेत. डिएला कधीही सरकारी गुपिते लीक करणार नाही, किंवा ती भ्रष्टाचार किंवा खर्च घोटाळ्यांमध्ये अडकणार नाही. तिला फक्त वीज हवी आहे. जूनच्या सुरुवातीला, रामा म्हणाले होते की एके दिवशी अल्बेनियामध्ये डिजिटल मंत्री असेल आणि एआय देखील पंतप्रधान होऊ शकते. तेव्हा खूप कमी लोकांना वाटले असेल की हे इतक्या लवकर वास्तवात येईल.
विरोधी पक्षाने एआय मंत्र्यांची नियुक्ती असंवैधानिक म्हटले
डिएलाच्या नवीन भूमिकेवर संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने याला 'हास्यास्पद' आणि 'असंवैधानिक' म्हटले आहे. त्याच वेळी, काही लोकांचा असा विश्वास आहे की हा एक चांगला उपक्रम आहे. वित्तीय सेवा कंपनी बाल्कन कॅपिटलच्या संस्थापक अनिदा बज्रक्तारी बिजा म्हणाल्या की, पंतप्रधान एडी रामा अनेकदा नाटकीय पद्धतीने सुधारणा सादर करतात, त्यामुळे लोक ते दिखावा मानू शकतात. परंतु जर ते खरोखरच पारदर्शकता वाढवणाऱ्या आणि विश्वास निर्माण करणाऱ्या प्रणालीमध्ये रूपांतरित झाले तर ते उपयुक्त ठरू शकते. भ्रष्टाचार विरोधी तज्ञांचा असाही विश्वास आहे की एआय फायदेशीर ठरू शकते. किंग्ज कॉलेज लंडनचे डॉ. अँडी होक्सहाज म्हणतात की जर एआय योग्यरित्या प्रोग्राम केले गेले तर ते सहजपणे सांगू शकते की कंपनीने केलेले दावे पूर्ण केले आहेत की नाही. होक्सहाजचा असा विश्वास आहे की अल्बेनियाकडे भ्रष्टाचाराला तोंड देण्याचे एक मोठे कारण आहे, कारण युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्याच्या प्रक्रियेत ही सर्वात महत्त्वाची अट आहे. 2024 च्या भ्रष्टाचार निर्देशांकात अल्बेनिया 180 देशांपैकी 80व्या क्रमांकावर होता.
युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्याचा प्रयत्न
खरं तर, अल्बेनिया बऱ्याच काळापासून भ्रष्टाचाराच्या समस्येशी झुंजत आहे. अनेक ईयू अहवालांमध्ये असेही म्हटले आहे की अल्बेनियामध्ये भ्रष्टाचार केवळ खालच्या पातळीवरच नाही तर उच्च पातळीवर देखील आहे. राजकारणी, मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यामध्ये सहभागी झाले आहेत. युरोपियन युनियनने वारंवार सांगितले आहे की जर अल्बेनियाला 2030 पर्यंत युरोपियन युनियनचा सदस्य व्हायचे असेल तर त्यांना भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी आणि न्यायव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी त्वरित आणि ठोस पावले उचलावी लागतील. म्हणूनच रामा सरकार आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुधारणांबद्दल गंभीर असल्याचे दाखवण्यासाठी एआय सारख्या नवीन गोष्टींचा प्रयोग करत आहे. पंतप्रधान रामा यांनी मे 2025 मध्ये ऐतिहासिक चौथा जनादेश जिंकला, त्यानंतर त्यांनी वचन दिले की अल्बेनिया 2030 पर्यंत युरोपियन युनियनचा भाग होईल.
इतर महत्वाच्या बातम्या