नागपूरः जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या पतसंस्थेतील पदाधिकाऱ्यांनी नियमबाह्यपद्धतीने शासकीय भत्त्याची उचल केल्याचा ठपका ऑडिटमध्ये करण्यात आला होता. या प्रकरणात दोषी असलेले पदाधिकारी शिक्षकांवर अद्याप कारवाई करण्यात आली नाही. लोकायुक्तांनीच दोषी शिक्षकांनी उचललेल्या शासकीय भत्त्याची वसुली करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र शिक्षण विभागातील एका कर्मचाऱ्याने वर्षभरापासून वसुलीची फाईल दडवून ठेवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
जिल्हापरिषदेतील शिक्षकांच्या पतसंस्थेत अनेक कार्यरत शिक्षक सदस्य आहेत. बहुतांश शिक्षक या संघटनेशी संबंधित असून शिक्षणापेक्षा संघटना आणि संस्थेचेच काम करण्यात त्यांनी रस असल्याचे बोलले जाते. 2004-2005 मध्ये पतसंस्थेचे ऑडिट करण्यात आले. ज्यामध्ये पतसंस्थेशी संबंधित शिक्षकांनी केलेल्या शासकीय भत्त्याची नियमबाह्य उचल केल्याची माहिती समोर आली. शासकीय कामाच्या दिवशी प्रवासभत्ता घेण्यात आला. पंतसंस्थेच्या संचालकांना दरमहा प्रास भत्ता घेण्याची गरज काय, असा आक्षेप ऑडिटमध्ये घेण्यात आला.
मिळालेल्या माहितीनुसार महिन्याला लाखो रुपये प्रवास भत्त्याच्या नावे उचल करण्यात आली. काही संचालकांनी घेतलेल्या प्रवास भत्त्याच्या बिलावर अध्यक्ष, सचिवांची स्वाक्षरी नसल्याचा खुलासाही ऑडिटमध्ये झाला. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. नियमबाह्यरित्या शासकीय भत्त्यांची उचल केल्याची तक्रार राजेंद्र सतई यांनी केली होती. वर्ष 2017मध्ये तत्कालीन सीईओ डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी संबंधित 45 शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर त्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले. 45 शिक्षकांवर दोष निश्चित झाला असून त्यांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रोखण्यात आली. तर निवृत्त झालेल्या शिक्षकांचा 5 टक्के सेवानिवृत्ती वेतन रोखण्याचे आदेश देण्यात आले. ऑडिटच्या अहवाल सादर होऊन आज 17 वर्षांचा कालावधी होत असताना ठपका ठेवण्यात आलेल्या एकाही शिक्षकाकडून रक्कम वसूल करण्यात आली नाही.
सूत्राच्या माहितीनुसार दोषी शिक्षकांकडून शासकीय भत्त्याची उचल करण्याची फाईल वरिष्ठांच्या आदेशावरून तयार करण्यात आली. परंतु ही फाईल एका कर्मचाऱ्याने दडवून ठेवली. आठवडाभरही फाईल प्रलंबित ठेवणाऱ्यांवर सीईओंकडून कारवाई होते. त्यामुळे सहा महिने फाईल प्रलंबित ठेवणाऱ्यावर कारवाई होईल का, असाच सवाल उपस्थित होत आहे.