वर्धा : लाखो रुपयांच्या नळ योजनेतून फक्त काही दिवस पाणी मिळाल्यानंतर ती नळ योजना दीड वर्षांपासून बंद पडून असेल आणि त्याच्यातून पाण्याचा एक थेंबही गावकऱ्यांना मिळत नसेल, तर तुम्ही काय म्हणणार??? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ड्रीम योजना मानल्या गेलेल्या "जलजीवन मिशन" (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत वर्धा (Wardha News) जिल्ह्यात असेच घडत आहे.
ग्रामीण भागात प्रत्येक घरापर्यंत सुरक्षित पिण्याचे पाणी पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने खास "जलजीवन मिशन" सुरू केले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारचे हजारो कोटी रुपये त्यामध्ये खर्च झाले. मात्र, तरी भ्रष्ट व्यवस्था आणि निकृष्ट कामामुळे राज्यात अनेक गाव आणि वस्त्या अशा आहेत, जिथे योजना राबवल्यानंतर अवघ्या काही दिवसात नळ कोरडे ठाक पडले आहे. वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट तालुक्यातील कोल्ही वेड्यात पाणी पुरवठा योजनेत असेच काही घडत आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत कोल्ही गावात तसेच जवळपासच्या बेड्यात (पारधी वस्ती) नळ योजना राबवण्यात आली. प्रत्येक घरासमोर एक नळ देण्यात आले. स्वच्छ पिण्याचे पाणी घरासमोरच मिळेल अशी अपेक्षा गावकऱ्यांना होती. मात्र, काही दिवस (1 महिन्यापेक्षा कमी कालावधी) नळातून पाणी मिळाले. मात्र गेले दीड वर्ष नळ योजना पूर्णपणे ठप्प पडली असून लाखो रुपये खर्च करून प्रत्येक घरासमोर उभारण्यात आलेल्या नळातून पाण्याचा थेंबही गावकऱ्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे काही दिवस झालेला पाणीपुरवठा विकासाची धुळफेक होती की काय असा प्रश्न गावकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
दरम्यान एबीपी माझाने कोल्ही बेड्यातील ग्रामीण भागाची, वाड्या वस्त्यांची व्यथा जाणून घेतल्यानंतर हिंगणघाट तालुक्यातील पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधले. त्यांनी कोल्ही वेड्यात पाणीपुरवठ्याची संपूर्ण यंत्रणा बसवण्यात आल्याचे मान्य केले. मात्र सध्या गेली दीड वर्ष ही योजना का बंद आहे याची चौकशी करू असे थातूरमातूर उत्तर दिले. दरम्यान जलजीवन मिशन अंतर्गत बंद पडलेली पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी करणारे पत्र गावकऱ्यांनी ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदेला दिले आहे.मात्र, गेले दीड वर्ष प्रशासनाने त्याकडे लक्ष दिलेले नाही.
"एकीकडे सरकार 'हर घर जल'च्या घोषणांनी नागरिकांना आश्वासने देत असतानाच, कोल्ही वेड्यातील ही परिस्थिती मात्र प्रशासकीय उदासिनतेचा कळस ठरत आहे. कागदावर पूर्ण दिसणारी ही योजना प्रत्यक्षात दीड वर्षांपासून भंगारात निघण्याच्या मार्गावर आहे. लाखो रुपयांचा खर्च करूनही जर गावकऱ्यांना पुन्हा मैलोन्मैल पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत असेल, तर या भ्रष्ट कारभाराची चौकशी होणार की अधिकारी केवळ 'चौकशी करू' अशा उत्तरांमागे हात झटकणार? हा संतप्त सवाल आता गावकरी विचारत आहेत. सरकारने केवळ पाईपलाईन टाकून आपले कर्तव्य संपले असे न समजता, त्यातून पाणी येईल याची शाश्वती देणे गरजेचे आहे, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.