ठाणे : भिवंडीच्या विकास आराखड्याला (Bhiwandi Development Plan) सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध केला असून तो मागे घेण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. भिवंडी महानगरपालिकेचा (Bhiwandi Municipal Corporation) विकास आराखडा 6 ऑक्टोंबर 2023 रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर 10 नोव्हेंबरपर्यंत या विकास आराखड्या बाबत हरकती आणि सूचना दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीमध्ये भिवंडी महापालिकेकडे सुमारे अडीच हजाराहून अधिक हरकतींचा पाऊस पडला.
भिवंडी पालिका प्रशासनाकडून भिवंडी शहराचा विकास आराखडा लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांना समजावून देण्याकरता शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा भिवंडी महापालिका सभागृहात एका विशेष सभेच्या आयोजन करण्यात आले होते. या सभेस केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री कपिल पाटील, आमदार महेश चौगुले, रईस शेख, आयुक्त अजय वैद्य यासोबतच माजी लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, नगरसेवक विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी मंडळी उपस्थित होती. या बैठकीत अनेकांनी विकास आराखडा विरोध केला असून 2003 मध्ये जाहीर केलेल्या विकास आराखड्याची अमलबजावणी अवघी 11 टक्के झाल्याने नव्याने आरक्षण आणि रस्ता रुंदीकरण होऊ नये अशी भूमिका मांडली.
विकास आराखडा जाहीर झाल्यानंतर हरकती घेण्याचा शेवटचा दिवस होता. त्यावर अनेक जणांनी हरकती घेतल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्ष पदाधिकारी यांचा विकास आराखडा चुकीचा बनवला असल्याच्या आक्षेप नोंदवत तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत. प्रशासन आराखडा बनवताना सर्व माहिती गोळा करून जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करीत 2021 पासून हा आराखडा बनवला. तरी त्यामध्ये त्रुटी राहणे चुकीचे आहे.
शहराचा विकास झाला पाहिजे, जनहितासाठी आरक्षण असली पाहिजेत, त्यामध्ये कोणाचा काही वेगळा हेतू असेल तर तो वाईट आहे. जिकडे रुंद रस्ता हवा आहे त्याचे आरक्षण त्या ठिकाणी टाकले नाही. मंदिराशेजारी साल्टर हाऊस आरक्षण टाकले आहे. या तांत्रिक चुका असून कार्यालयात बसून बनवलेला आराखडा चुकीचा ठरणार आहे. त्यासाठी या विकास आराखड्याचे पुनरावलोकन होणे गरजेचे आहे.
सर्वच लोकप्रतिनिधी, राजकीय पदाधिकारी यांनी विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आहे. परंतु तो रद्द करता येणार नसल्याने मुदतीत आणि मुदतीनंतर आलेल्या हरकती विचारात घेऊन सुधारणा कराव्यात. त्यासाठी विश्वासात न घेता बनवलेला विकास आराखडा असल्याने जनआक्रोश चुकीचा नाही अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दिली आहे.
ही बातमी वाचा: