KDMC Budget : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचा (Kalyan-Dombivli Municipal Corporation) 2023-24 सालचा 2206.30 कोटींचा अर्थसंकल्प आज महापालिका आयुक्त भाऊसाहेब दांगडे यांनी सभागृहात सादर केला. महापालिकेत सध्या प्रशासक लागू असल्याने या अर्थसंकल्पाला तात्काळ मंजुरीही मिळाली. मात्र या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या बिल्डरांना महापालिका प्रशासनाने दिलासा दिल्याचं स्पष्ट झालंय.
शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न गाजत असतानाच शासकीय धोरणानुसार अनधिकृत बांधकाम दंडात्मक कारवाईने अधिकृत करण्याची मोहीम राबविली जाणार असल्याचं या अर्थसंकल्पात सांगण्यात आलं आहे. शासकीय भूखंडावर नसलेल्या आणि नियमानुसार अधिकृत करता येणाऱ्या इमारती दंड भरून अधिकृत करून घेण्याची मोठी संधी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून आयुक्तांनी विकासकांना दिली आहे. यामुळे अनधिकृत बांधकामाच्या टांगत्या तलवारीसह जगणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य सुविधांसह घनकचरा व्यवस्थापन, क्रीडा सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यंदा शासकीय धोरणानुसार अनधिकृत बांधकाम दंडात्मक कारवाई करत अधिकृत करण्याबाबत, तसेच जी बांधकामे नियमित होणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेत असल्याची माहिती पालिका आयुक्त डॉ. दांगडे यांनी दिली.
पिवळ्या आणि केशरी रेशन कार्डधारकांना स्मशानभूमीत मोफत अंत्यसंस्कार करता येणार असल्याचा निर्णय देखील यंदाच्या या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून कोणतीही कर वाढ करण्यात आली नसल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचा भोंगळ कारभार, दोन मृत आणि सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचा भोंगळ कारभार समोर आला आहे. 17 मार्च 2023 रोजी काढलेल्या चतुर्थ श्रेणी कामगारांच्या बदल्यांच्या आदेशात दोन मृत कर्मचाऱ्यांसह आठ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्याचे समोर आले आहे. केडीएमसी महापालिका चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या आदेशाची प्रत माझाच्या हाती लागली आहे. केडीएमसी महापालिका आयुक्त भाऊसाहेब दांगडे यांनी 17 मार्च 23 रोजी चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा आदेश स्वतः सहीनिशी आदेश काढला असल्याचं समोर आलं आहे. या आदेशानुसार आयुक्त दांगडे यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी सामान्य प्रशासन उपायुक्तांशी बोला अशी प्रतिक्रिया दिली होती.
ही बातमी वाचा :