नवी दिल्ली : गुगल इंडिया, याहू, मायक्रोसॉफ्ट आणि फेसबुक या तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या बड्या कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. भारतातले वाढते सायबर गुन्हे रोखण्यात त्यांच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह मजकूर व्हायरल होण्यापूर्वी रोखण्यासाठी किंवा सायबर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी काय पावलं उचलली आहेत, याचं उत्तर कोर्टाने केंद्राकडे मागितलं होतं.
प्रज्ज्वला या हैद्राबादमधील एनजीओने देशातील वाढत्या सायबर क्राईमबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्याचप्रमाणे व्हॉट्सअॅपवर व्हायरल झालेल्या बलात्काराच्या 9 व्हिडिओंकडेही याचिकेत लक्ष वेधलं आहे.
2011 ते 2014 या कालावधीत आयटी अॅक्ट अंतर्गत भारतात नोंदवण्यात आलेल्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये 300 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. देशातील सुरक्षा आणि सायबर क्राईम हाताळण्यासाठी राष्ट्रीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे.