भारतीय रेल्वेच्या ट्विटर हॅण्डलवरुन याबाबतची माहिती दिली आहे. यात म्हटलंय की, “IRCTC वरुन काही बँकांचे कार्ड वापरासंदर्भातील सूचना चुकीची आहे. कोणत्याही बँकेच्या डेबिट अथवा क्रेडीट कार्ड वापरास बंदी घालण्यात आलेली नाही”
शुक्रवारी IRCTC ने आपल्या वेबसाईटवरुन SBI आणि ICICI सह एकूण 6 बँकांच्या कार्डद्वारे तिकीट बुक करण्यास बंदी घातली होती. या प्रकरणी सुविधा शुल्कावरुन रेल्वे आणि बँकांमध्ये मतभेदाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याचं बँकेकडून सांगण्यात येत होतं. कारण, आयआरसीटीसीला सुविधा शुल्कातील हिस्सा हवा आहे.
अधिक माहितीनुसार, IRCTC ने बँकांना सुविधा शुल्काची रक्कम वाटपाची सूचना केली होती. यावरुन इंडियन बँक असोसिएशन आणि आयआरसीटीसीमध्ये प्रदीर्घ चर्चा सुरु होती. पण या मुद्द्यावरुन समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. बँकांनी आयआरसीटीच्या सुचनेला स्पष्ट शब्दात नकार दिल्याने, आयआरसीटीसीने कठोर भूमिका घेतली आहे.
दरम्यान, ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा वापरण्यासाठी जो व्यापारी बँकेची ही सुविधा वापरतो. त्याला यासाठी काही शुल्क द्यावं लागते. यातील शुल्काची रक्काम बँक आणि कार्ड सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या आपापसात वाटून घेतात. म्हणजेच तिकीटाचा दर 100 रुपये असल्यास त्यातील 98 रुपये आयआरसीटीसीला मिळतात. तर उर्वरित 2 रुपये बँक आणि सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या आपासात वाटून घेतात. त्यामुळे आयआरसीटीसीला नुकसान सहन करावे लागते.
याचवरुन आयआरसीटीसीनेही पूर्ण रक्कम मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. पण बँकांनी आयआरसीटीसीचं म्हणणं मान्य करण्यास नकार दिला आहे. कारण, बँकांच्या मते, हे व्यापारी अॅक्वायरिंग बिझनेसच्या सिद्धांताचं उल्लंघन करत आहेत.
सध्या बँका 1000 रुपयाच्या कार्ड ट्रन्झॅक्शनवर 0.25 टक्के तर एक हजार ते दोन हजार रुपयापर्यंतच्या व्यवहारावर 0.5 टक्के एमडीआर आकारतात. यापेक्षा जास्तीच्या रकमेच्या व्यवहारावर 1 टक्क्यापर्यंत एमडीआर आकारला जातो. हे दर नोटाबंदीनंतर रिझर्व बँक ऑफ इंडियाद्वारे दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार निश्चित करण्यात आले होते.
संबंधित बातम्या
रेल्वे बुकिंगसाठी SBI आणि ICICI सह 6 बँकांचं कार्ड वापरण्यास बंदी