मुंबई: भारतात विकल्या जाणाऱ्या कोणत्याही स्मार्टफोनमध्ये कमीतकमी एकतरी प्रादेशकि भाषा असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने यासाठी नवी नियमावली तयार केली असून  आगामी जुलै महिन्यापासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे स्मार्टफोनमध्ये इंग्रजी आणि हिंदी भाषेसोबत कोणत्याही एका प्रादेशिक भाषा उपलब्ध होणार आहे. महिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने गेल्याच आठवड्यात याबाबतची अधिकृत घोषणा केली असून, सरकारच्या या नव्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपनीला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ 60 कोटी जनतेला हिंदी भाषा समजते, तर 10 टक्केच लोकांना इंग्रजीचे ज्ञान आहे. त्यामुळे सरकारचे कार्यक्रम, योजना जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. केंद्राच्या या निर्णयानंतर स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांना हिंदी भाषेसोबतच एकूण 22 भारतीय प्रादेशिक भाषां असलेले कीबोर्डचे सॉफ्टवेअरच स्मार्टफोनमध्ये उपलब्ध करुन द्यावे लागणार आहे. सध्या भारतात स्मार्टफोनच्या बाजारपेठेत मोठी तेजी असून, येत्या काही वर्षात प्रत्येक भारतीयाकडे स्मार्टफोन उपलब्ध असेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यातच केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमात स्मार्टफोन हे सर्वात प्रभावी माध्यम असल्याने, देशातील विविध भागातील भाषांचा स्मार्टफोनमध्ये अंतर्भाव करणे गरजेचे आहे.