WhatsApp Cannot challenge Indian laws : भारत सरकारच्या नव्या आयटी नियमांच्या विरोधात WhatsAppची मालकी असलेल्या फेसबूकने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने आपल्या आयटी नियमांचा बचाव करतानाच फेसबूकला सुनावलं आहे. केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडताना सांगितलं की, WhatsApp ही विदेशी व्यावसायीक कंपनी असून भारतीय न्यायव्यवस्थेमधील कायद्याला विरोध करु शकत नाही. भारतातील कायद्याला आव्हान देणारी विदेशी कंपनीची याचिका योग्य नाही.
केंद्र सरकारने आयटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या फेसबूकच्या याचिकेचा विरोध केला. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाला ही याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती केली. भारतातील कायद्याला आव्हान देणारी विदेशी कंपनीची याचिका योग्य नाही. त्यामुळे फेसबूकची याचिका फेटाळून लावण्यात यावी, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारने मांडला. WhatsApp ही विदेशी व्यावसायिक संस्था आहे. आपल्या वापरकर्त्यांची माहितीच्या आधारावर व्यावसाय चालत आहे. देशाच्या सुरक्षेला आणि याचा धोका आहे. त्यामुळे अशा व्यावसायिक संस्थेला भारतात स्थान नाही.
प्रकरण काय आहे?
केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या आयटी नियमाचा WhatsApp ने विरोध केला. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी नियमांनुसार, WhatsApp आणि त्यासारख्या कंपनीला आपल्या मॅसेजिंग अ‍ॅपवर ओरिजनल म्हणजे, जिथून सर्वात आधी मेसेज आला त्याची माहिती ठेवणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. याच नियमांच्या विरोधात WhatsAppकडून दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली.
WhatsAppचं काय म्हणणं आहे?
WhatsApp च्या मते नवीन आयटी नियमांनुसार, मॅसेजिंग अ‍ॅपवर आलेला मेसेज सर्वात आधी कुठून आला, त्याबाबतची माहिती देण्यास भाग पाडते. यामुळे वैयक्तिक आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होऊ शकते. हे नियम असंविधानिक असल्याचे WhatsApp चं म्हणण आहे. सुप्रीम कोर्टही गोपनीयतेच्या अधिकाराला संरक्षण देत आहे. सरकारच्या या नियमांमुळे WhatsApp च्या एण्ड-टू- एण्ड एन्क्रिप्शन अनावश्यक होईल. दररोज कोट्यवधी मेसेज साठवून ठेवावे लागतील. यामुळे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होऊ शकते. नव्या नियमांमुळे फॉरवर्ड करणारेही अडचणीत येऊ सकतात. केंद्र सरकारच्या या नव्या आयटी नियम रद्द करण्यात यावा, असं WhatsAppचं म्हणणं आहे.