नवी दिल्ली : सध्या संपूर्ण जग सायबर हल्ल्यांनी त्रस्त आहे. त्यातच जागतिक आर्थिक मंचाने इशारा दिला आहे की, जर सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांनी एकत्रित येऊन काम केलं नाही, तर सायबर क्राईमचं प्रमाण हाताबाहेर जाईल, त्याला रोखणं कोणालाही शक्य होणार नाही.


स्वित्झर्लंडच्या दावोस शहरात होणाऱ्या वार्षिक बैठकीत सादर करण्यात येणाऱ्या अहवालातून याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. या बैठकीत भारतासह जगभरातील जवळपास तीन हजार देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.

या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, सद्यपरिस्थितीत सायबर जगातात ताळमेळ साधणं अवघड आहे. आणि यासाठी यावर कोणताही समाधानकारक आणि धोरणात्मक तोडगा निघण्याची चिन्हं दिसत नाही आहेत.

बोस्ट कंन्सल्टिंग ग्रुपच्या सहयोगानं हा अहवाल तयार करण्यात आला असून, या अहवालात ‘सायबर रेसिलियन्स : प्लेबूक फॉर पब्लिक-प्रायव्हेट कोलॅब्रेशन’मध्ये या सर्वाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. यात नेटवर्किंग, डिजिटायझेशन आणि सहकार्यातून वाढत्या सायबर धोक्याच्या शक्यतांची माहिती देण्यात आली आहे.

तसेच, यावर उपाय सुचवताना रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, जर सरकार आणि खासगी क्षेत्राने एकत्रित येऊन काम केलं, तरच वाढत्या सायबर हल्ल्यावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकेल.

दरम्यान, या बैठकीच्या निमित्ताने सायबर सुरक्षेसाठी एका नव्या वैश्विक केंद्राची सुरुवात करण्याची घोषणा करण्यात आली. ही बैठक 22 ते 26 जानेवारीदरम्यान स्वित्झर्लंडच्या दावोसमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे.