या ट्विटर हँडल्सद्वारे शासकीय माहिती सार्वजनिक केली जात होती. हे कायद्याचं उल्लंघन आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हे सर्व ट्विटर हँडल्स ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले.
शिवाय ट्विटरवर उपलब्ध असलेली ही सर्व माहिती हटवण्याचेही आदेश दिले आहेत. जम्मू आणि काश्मीर सरकारने ही सर्व ट्विटर हँडल निवडून याची यादी केंद्र सरकारला सोपवली होती. त्यानंतर केंद्राकडून यावर कारवाई करण्यात आली.