मुंबई : मुंबईतील रस्त्यांवर पडणाऱ्या खड्ड्यांमुळेच मुंबईत वाहतूक कोंडी होते, असा थेट आरोप राज्य सरकाराने मुंबई महानगरपालिकेवर हायकोर्टात केला आहे. तसेच पालिकेनं नाक्या-नाक्यांवर उभारलेल्या वाहतूक बेटांचा आकार हा गरजेपेक्षा मोठा असल्यानंही वाहतुकीची कोंडी होते असंही राज्य सरकारानं स्पष्ट केलं आहे.

मुंबईतील ट्राफिकच्या समस्येवर जनहित मंच या सेवाभावी संस्थेनं दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यानं हे आरोप करण्यात आले. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठीसमोर सुनावणी सुरू आहे.

पालिकेने बांधलेल्या पार्किंग तळांचा दर हा दिवसाकाठी 500 रूपयांच्या आसपास असतो, तर नो पार्किंगमध्ये पार्किंग केल्याबद्दल वाहतुक पोलिसांचा दंड केवळ 200 रुपये असल्यानं अनेकदा कार मालक दंड भरणे जास्त पसंत करतो. त्यामुळे मुंबईत वाहनांच्या पार्किंगचा प्रश्न आणि पर्यायानं ट्राफिकची समस्या जैसे थे राहते अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली.

तसेच, पालिकेच्या बहुमजली वाहन तळांमधील लिफ्ट ही बऱ्याचदा बंद असल्यानं वाहनं वरच्या मजल्यावर नेणं शक्य होत नाही. त्यामुळे वाहन चालक आपली गाडी रस्त्यावरच पार्क करतो असा आरोप करत राज्य सरकारनं एकंदरीत मुंबई महानगर पालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे.

दरम्यान, या सुनावणी दरम्यान पालिकेच्या कचरा गाड्यांचा मुद्दा निघताच हायकोर्टानं राज्यात सध्या पेटलेल्या कचरा प्रश्नावरही नाराजी व्यक्त केली. सगळीकडेच कोणालाच आपल्या भागात कचरा नको आहे. त्यामुळे राज्यात सध्या कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. अशी चिंता मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केली आहे. महानगरपालिका असोत की ग्रामपंचायत या सगळ्या संस्थांना लोकांच्या विरोधामुळे वाढत्या कचऱ्याचं नेमकं काय करायचं? हा प्रश्न पडला आहे. या सगळ्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न जटील बनलाय असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.