देशभरातील जवळपास 18 राज्यांनी या डिजीटल प्रोत्साहन पायलट योजनेत सहभागी होण्याबाबत सहमती दर्शवली आहे.
ऑफर कुणासाठी आहे?
‘डिजीटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी गावांमध्ये राहणारे गरीब आणि किसान क्रेडीट कार्ड (केसीसी) असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी रुपे कार्ड आणि भिम अॅपच्या आधारे पेमेंट केल्यास त्यांना करामधील 20 टक्के कॅशबॅक मिळणार आहे,’ अशी माहिती जीएसटी मंत्रीगटाचे अध्यक्ष सुशील मोदी यांनी दिली.
‘सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी राज्यांतून दीडशेहून अधिक सूचना आल्या आहेत. त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीगट तयार करण्यात आला. जीएसटी काऊन्सिलची सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात गोवा इथे बैठक होणार आहे. या बैठकीत मंत्रीगटाच्या शिफारशींवर निर्णय घेण्यात येईल,’ अशीही माहिती सुशील मोदी यांनी दिली.