नवी दिल्ली : फोनमध्ये प्रादेशिक भाषेचा समावेश करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. फोन निर्माता कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबात आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाशी चर्चा केली. भारतीय मानक ब्युरोच्या टेस्टिंग फॅसिलिटीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. जेणेकरुन भाषांचा समावेश करण्याच्या प्रक्रियेला वेग येईल.

या बैठकीनंतर सरकारने 1 फेब्रुवारी 2018 ही डेडलाईन दिली आहे. यापूर्वी 1 ऑक्टोबर 207 ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. 12 भाषांचा समावेश केला, मात्र अनेक विसंगत अक्षरांचा समावेश करणं हे एक मोठं आव्हान आहे. त्यावर काम करावं लागतं, असं भारतीय सेल्युलर असोसिएशनचे पंकज मोहिंद्रू यांनी सांगितलं.

गेल्या वर्षी सरकारने आणि दूरसंचार क्षेत्राने फोनमध्ये सर्व प्रादेशिक भाषांचा समावेश करण्याबाबत योजना आखली होती. यासाठी प्रत्येक राज्य आणि भाषेसाठी नियम ठरवण्यात आले. प्रत्येक फोनमध्ये 22 भाषांमध्ये मेसेज वाचण्याची सुविधा देण्यात यावी, असं भारतीय मानक ब्युरोने म्हटलं होतं.