छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने आतापर्यंत 14,388 कोटी रुपयांच्या कर्जाचं वाटप केलं आहे. यात 46 लाख 52 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आल्याचा दावाही सरकारने केला. मात्र माहिती अधिकारात जिल्हानिहाय माहिती शासनाकडे उपलब्ध नसल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जवाटपाबाबत पारदर्शी असलेल्या सरकारच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे माफ केलेल्या कर्जाची माहिती मागितली होती. एकूण शेतकऱ्यांची संख्या, एकूण मंजूर आणि नामंजूर अर्जाची संख्या, बँकेचे नाव, एकूण वाटप निधी याची जिल्हानिहाय माहिती गलगली यांनी मागितली होती.
महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे जन माहिती अधिकारी दि. म. राणे यांनी अनिल गलगली यांना कळवलं की एकूण बँकेत जमा केलेल्या निधीची रक्कम याबाबत जिल्हा निहाय माहिती शासन स्तरावर उपलब्ध नाही, तसंच विदर्भातील गावनिहाय माहितीही शासनाकडे उपलब्ध नाही.
शेतकरी कर्जमाफीसाठी आलेल्या अर्जांची स्थिती
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार 36 जिल्हे आणि इतर असे शेतकरी कर्जमाफीसाठी एकूण 37 जिल्ह्यात 56 लाख 59 हजार 159 अर्ज आले होते. यात सर्वाधिक अर्ज अहमदनगर जिल्ह्यातील आहेत. त्यांची संख्या 3 लाख 34 हजार 920 आहे, तर 1620 अर्ज मुंबई उपनगर आणि 23715 मुंबई शहरातील अर्ज शासनाला मिळाले आहेत.
राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील शेतकरी कर्जमाफीची स्थिती
राष्ट्रीयीकृत बँकेतील 19 लाख 88 हजार 234 खाती मंजूर झाले असून 7766 कोटी 55 लाख इतकी रक्कम बँकांना शासनाने दिली आहे. बँकांनी त्यातली 7589 कोटी 98 लाख इतकी रक्कम लाभार्थ्यांना वाटप केली आहे.
जिल्हा सहकारी बँकांमधील शेतकरी कर्जमाफीची स्थिती
जिल्हा सहकारी बँकेतील 26 लाख 64 हजार 576 खातीही मंजूर झाली आहेत. यात 6770 कोटी 18 लाख इतकी रक्कम जिल्हा सहकारी बँकांना दिली असून बँकांनी त्यातील 6797 कोटी 74 लाख इतकी रक्कम लाभार्थ्यांना वाटप केली आहे.
शेतकरी कर्जमाफीची एकंदर स्थिती
33 राष्ट्रीयकृत आणि 30 जिल्हा सहकारी बँकेत 46,52,810 खाती मंजूर असून 24 हजार 536 कोटी 74 लाख इतकी रक्कम शासनाने बँकांना दिली आहे. बँकांनी त्यातील 14 हजार 387 कोटी 72 लाख इतकी रक्कम लाभार्थ्यांना वाटप केली आहे.
शासनाने प्रचंड निधी वाटप केला असला तरीही जिल्हानिहाय आणि गावनिहाय माहिती शासनाकडे उपलब्ध नसणे ही यंत्रणेतील चूक आहे. त्यामुळे खरे लाभार्थी कोण असा सवालच माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे.