सोलापूर: राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आता एक मोठी बातमी समोर येत आहे. मराठवाड्यातील सापडलेल्या कुणबी दाखल्यांच्या (Kunbi Certificate) पुराव्याच्या आधारे राज्यातल्या मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले द्या अशी मागणी जरांगेंनी (Manoj Jarange) केली असताना त्यांच्या दाव्याला पुष्टी मिळत आहे. आता पश्चिम महाराष्ट्रात (Western Maharashtra Kunbi Certificate) देखील मोठ्या संख्येने कुणबी दाखले सापडू लागले आहेत. जुने रेकॉर्ड तपासताना सोलापुरातील (Solapur) भोसे या गावात आता कुणबी दाखल्यांची नोदं असल्याचं समोर आलं आहे.
सोलापुरातील काही राजकारण्यांनी या आधीच कुणबी दाखले काढून घेतल्याचंही यामध्ये दिसून आलं. राजकारणासाठी त्यांनी गुपचूप कुणबी दाखला काढले आहेत. आता मनोज जरांगे यांच्या आवाहनानंतर जुने रेकॉर्ड तपासताना भोसेसारख्या लहानशा गावात 25 पेक्षा जास्त दाखले सापडले आहेत. सध्या ज्यांच्याकडे मराठा अशी नोंद आहे त्यांच्या पूर्वजांची नोद ही मराठा कुणबी असल्याचं या दाखल्यांमधून स्पष्ट झालं आहे.
मनोज जरांगे यांचा दावा खरा
पंढरपूर तालुक्यातील भोसे या गावातील शाळेत 1885 पासूनचे रेकॉर्ड सापडले आहे. यातील 1800 ते 1900 या काळातील दाखले मोडी लिपीत तर त्यानंतरचे दाखले मराठीमध्ये सापडले. यात अनेकांच्या पूर्वजांचे दाखले कुणबी म्हणून सापडल्याने आता प्रशासनाने पश्चिम महाराष्ट्रात देखील जुनी कागदपत्रे तपासणीची मोहीम तातडीने सुरू करण्याची मागणी प्राध्यापक महादेव तळेकर यांनी केली आहे. या सापडलेल्या दाखल्यामुळे मनोज जरांगे यांच्या दाव्याला पुष्टी मिळाली आहे.
सरसकट कुणबी सर्टिफिकेट द्या
मराठवाड्यातील कुणबी दाखल्यांच्या पुराव्याच्या आधारे राज्यातील सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखला द्यावी अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केल आहे. अर्धवट प्रमाणपत्र घेणार नाही आणि वाटू देणार नाहीत. सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा करावी. शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल तयार करून त्याला राज्याचा दर्जा देऊन सरसरट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावीत अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे. गुरूवारपर्यंत ठोस निर्णय घेतला नाही तर पाणी बंद करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी काय म्हटले?
आम्ही टिकणारं आरक्षण देणार असून सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. विरोधकांनी सकारात्मक राहिलं पाहिजे. विरोधी पक्षाची भूमिका महत्वाची असते आपणही सरकारला मदत करणं अपेक्षित आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. आम्ही आरक्षणांच्या बाजूने आहोत. सुप्रीम कोर्टात क्युरीटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे. लवकरच त्याची सुनावणी सुरू होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
ही बातमी वाचा: