Maharashtra Pandharpur News: पंढरपूर : भारताची (India) नवीन खादी ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियाना'ला (Atmanirbhar Bharat Abhiyaan) नवी दिशा दिली असून, गेल्या 9 वर्षांत खादी उत्पादनांच्या विक्रीत चार पटीनं वाढ झाल्यानं ग्रामीण भारतातील कारागीर आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध झाले असल्याचं केंद्रीय खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे अध्यक्ष मनोज कुमार (Manoj Kumar) यांनी सांगितलं आहे.
पंढरपूर येथे खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग आणि रामदास आठवले युवामंच संस्थेच्या संयुक्त विद्यमानं कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी ग्रामोद्योग विकास योजनेतंर्गत राज्यातील विविध जिल्ह्यातून आलेल्या 180 लाभार्थ्यांना मधुमक्षिका पालन पेटी, स्वयंचलित अगरबत्ती बनविण्याची मशीन तसेच विद्युत चलित चाकाचं वाटप अध्यक्ष मनोज कुमार यांच्या हस्ते करण्यात आलं, यावेळी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे केंद्रीय संचालक विजय श्रीधरण, राज्य निदेशक योगेश भांबरे, सहायक निदेशक सुनील वीर, अरुण यादव, उमाकांत डोईफोडे, भैरवनाथ शुगरचे चेअरमन शिवाजी सावंत, रामदास आठवले युवामंच संस्थेचे अध्यक्ष दिपक चंदनशिवे, प्रियदर्शनी महाडिक-कदम यांच्यासह नागरिक तसेच लाभार्थी उपस्थित होते.
'वोकल फॉर लोकल' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' मंत्रामुळे खादीला जागतिक व्यासपीठावर ओळख मिळाली आहे. गेल्या 9 वर्षांत खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादनांच्या उलाढालीनं 1 कोटी 34 लाख रुपयांचा आकडा ओलांडला आहे, तर या काळात 9 लाख 50 हजारांहून अधिक नव्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. ग्रामोद्योग विकास योजनेतंर्गत आतापर्यंत 27 हजारांहून अधिक कुंभार समाजातील बंधू-भगिनींना विद्युत चलित चाकाचं वाटप केलं आहे, यामुळे त्यांच्या व्यवसायला गती मिळाली आहे. तसेच, या योजनेंतर्गत सहा हजाराहून अधिक टूलकिट्स आणि यंत्रसामग्रीचं वाटप करण्यात आलं आहे, तर मध अभियान योजनेंतर्गत आतापर्यंत 20 हजार लाभार्थ्यांना 2 लाखांहून अधिक मधमाशांच्या पेट्या आणि मधमाशांच्या वसाहतींचं वाटप करण्यात आल्याचं मनोजकुमार यांनी सांगितलं आहे.
सध्या देशभरात 3 हजारांहून अधिक खादी संस्था कार्यरत आहेत, ज्याद्वारे 5 लाखांहून अधिक खादी कारागीर आणि कामगारांना रोजगार मिळत आहे. महाराष्ट्रातील 31 खादी संस्थांच्या माध्यमातून 1 हजार 400 हून अधिक कारागिरांना रोजगार मिळत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात येथील 60 खादी आऊटलेट्सवर 26 कोटींहून अधिक खादीची विक्री झाली आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत आहे. गेल्या 8 वर्षांत पीएमईजीपीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 26 हजार 375 नवीन युनिट्सची स्थापना करण्यात आली आहे, ज्यासाठी भारत सरकारनं सुमारे 802 कोटी 51 लाख रुपयांची मार्जिन मनी अनुदान वितरित केलं आहे. या नवीन युनिट्सच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 2 लाख 11 हजार नव्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या असल्याचं मनोज कुमार यांनी सांगितलं.
यावेळी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि दादरा आणि नगर हवेली येथील 226 युनिटची स्थापना करण्यात येणार असून त्यांना 9 कोटी 7 लाख रुपयाचे मार्जिन मनी अनुदान अध्यक्ष मनोज कुमार यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीनं वितरीत करण्यात आलं. यामध्ये 2 हजार 486 जणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
खादी-ग्रामोद्योग कार्यक्रमाशी संबंधित कामगारांच्या हातात जास्तीत जास्त पैसा देण्याचा, त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत वाढवून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी स्वदेशी उत्पादनाची खरेदी करावी, तसेच विक्रेत्यांनी देशात उत्पादीत झालेल्या मालाची विक्री करावी, असं आवाहन खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी केलं आहे.