पंढरपूर: एकीकडे आषाढीची धामधूम सुरू असताना दुसरीकडे पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचा कार्यकाळ आज संपला आहे. त्यामुळे मंदिर समिती कायद्यानुसार नवीन समिती स्थापन करेपर्यंत मंदिरावर प्रशासक सभापती म्हणून आता जिल्हाधिकाऱ्यांना पदभार सांभाळावा लागणार आहे. मंदिर समितीच्या कायद्यानुसार नियुक्त समितीची मुदत पाच वर्षाची असते.
अतुल भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच वर्षांपूर्वी ही समिती तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमली होती. आज 3 जुलै रोजी या समितीचा कार्यकाळ संपला आहे. पण सध्या अजून राज्यात मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले नसल्याने आषाढीपूर्वी नवीन समितीची निवड करणं अवघड आहे . अशा वेळी नियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रशासक म्हणून कार्यभार सोपवण्याची तरतूद आहे. आता नवीन मुख्यमंत्र्यांना यासाठी विधी व न्याय विभागाकडून तातडीने विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीवर प्रशासक म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागणार आहे.
यापुढे प्रशासक म्हणून जिल्हाधिकारी आणि कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत मंदिराचे कारभार चालणार आहे. विठ्ठल मंदिर समिती नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार यात एक अध्यक्ष आणि 12 सदस्य आहेत. यामध्ये विठ्ठलाला मानणारे एक विधानसभा सदस्य, एक विधानपरिषद सदस्य, नगराध्यक्ष, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचा एक-एक सदस्य, महिला सदस्य अशी रचना आहे . तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी या समितीमध्ये एक सह अध्यक्षाचे पदही निर्माण केले होते.
मंदिर समितीचा कार्यकाळ आज संपल्याने आता या जुन्या समितीमधील कोणालाही येत्या आषाढी यात्रेच्या काळात मंदिर समिती कारभारात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करता येणार नाही. यंदा दोन वर्षानंतर होत असलेल्या या आषाढी यात्रेसाठी लाखो भाविक सध्या पंढरीची वाट चालत असताना मंदिर प्रशासनावर मोठी जबाबदारी आहे. अशावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना तातडीने प्रशासक नेमणे गरजेचे बनणार आहे. यंदाची आषाढी जिल्हाधिकारी तथा मंदिर समिती सभापती म्हणून मिलिंद शंभरकर याना काम पाहावे लागण्याची शक्यता आहे.