Shiv Sena MLA Disqualification : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा (Shiv Sena MLA Disqualification Case) निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) हे 10 जानेवारी रोजी सुनावणार आहेत. या निकालाआधीच शिंदे (Shiv Sena Shinde) आणि ठाकरे गटाच्या (Shiv Sena UBT) आमदारांमध्ये टीकेचे बाण सोडले जाऊ लागले आहेत. न्यायालयापेक्षा सत्ता श्रेष्ठ आहे अशी सताधाऱ्यांची भावना असल्याची परखड टीका शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक यांनी केली आहे.
माध्यमांशी बोलताना आमदार वैभव नाईक यांनी आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावर भाष्य केले. नाईक यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालनुसार 10 जानेवारी रोजी शिंदे गटातील आमदार अपात्र होतील अशी आम्हाला आशा आहे. मात्र न्यायालयापेक्षा सत्ता श्रेष्ठ आहे अशी सताधाऱ्यांची भावना निर्माण झाली आहे. परंतु न्यायालयावर आमचा विश्वास आहे मात्र निकाल काय लागेल हे या सताधाऱ्यामुळे माहिती आहे अशी उपरोधिक टिप्पणीदेखील त्यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाने आमदार सुनील प्रभू हे शिवसेनेचे प्रतोत असल्याचं निश्चित केले. त्यावेळीच अपात्र आमदारांच्या बाबत निकाल लागणे अपेक्षित होते असेही त्यांनी म्हटले.
निकालासाठी काही तास शिल्लक
शिवसेनेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांचे 40 आमदार अपात्र ठरणार की उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील 14 आमदार अपात्र ठरणार याचा निकाल येत्या दोन दिवसांत होणार आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे एकूण 34 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर 14 सप्टेंबर ते 20 डिसेंबर सुनावणी सुरू होती. त्या आधी निवडणूक आयोगाने शिवसेनेतील फुटीत पक्षाचे नाव आणि चिन्ह हे शिंदे गटाकडे सुपूर्द करून शिंदे यांचीच शिवसेना अधिकृत असल्याचे कौल दिला होता.
शिंदे गटाने शिवसेनेत फूट पडलेलीच नाही, असा युक्तिवाद करून शिवसेनेत आम्ही नेतृत्व बदल केल्याचा दावा केला आहे. तर, एकनाथ शिंदे आणि शिंदे गटातील आमदारांनी पक्षाचा व्हीप मोडला असल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांची एकमेकांच्या विरोधात पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार पक्षाच्या शिस्तीचा भंग केल्याची कारवाई करा अशी मागणी आहे.
निकालावर देशाचे लक्ष
आमदार अपात्रतेबाबतचा निकाल हा महाराष्ट्राच्याच नव्हे देशाच्या इतिहासांत महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष नेमका कोणता निर्णय घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. संविधानातील पक्षांतर बंदीसाठी असलेले परिशिष्ट 10 ला चोरमार्ग काढता येऊ शकतो का, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.