Shivsena MLA disqualification verdict live : राज्याच्याच नव्हे, देशाच्या राजकीय भवितव्यासाठी महत्वाच्या असणाऱ्या शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी दिला. शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या निकालाचं वाचन करताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी  (Rahul Narwekar)मोठं वक्तव्य केलं आहे. 


"शिवसेनेची 1999 सालची घटना वैध असून 2018 साली ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) केलेली घटनादुरूस्ती मान्य नाही" असं राहुल नार्वेकर म्हणाले. 1999 सालची घटना शिवसेनेची निवडणूक आयोगाकडे दाखल झालेली अभिलेखावर असलेली एकमेव घटना (Shiv Sena Party Constitution 1999) असल्याचं ते म्हणाले. विधानसभा अध्यक्षांनी नाकारलेली 2018 ची घटना नेमकी काय आहे?  याबाबत काँग्रेसचे पदाधिकारी प्रवीण बिराजदार यांचा एक ट्वीट थ्रेड सध्या व्हायरल होत आहे. या थ्रेडमध्ये त्यांनी शिवसेनेची घटनाच कागदपत्रांसह सांगितली आहे. यामध्ये शिवसेना प्रमुखांचे अधिकार, निवडीचे अधिकार, प्रतिनिधी सभा यासह कार्यकारिणी निवडीच्या अधिकाराबाबत माहिती देण्यात आली आहे. 


2018 च्या शिवसेनेच्या घटनेत "शिवसेना प्रमुख" हे पद सर्वोच्च 


2018 च्या घटनेनुसार "शिवसेना प्रमुख" हे पद सर्वोच्च आहे आणि फक्त शिवसेना प्रमुख यांनाच कुणालाही पक्षातून काढण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या संगनमताने. एकनाथ शिंदे 2018 च्या घटनेनुसार त्या पदावर बसू शकत नाहीत. 


2018 च्या घटनेनुसार राष्ट्रीय कार्यकारणीच्या मंजुरीने शिवसेना प्रमुख काम करतात


 शिवसेना प्रमुख हे प्रतिनिधी सभेचे सदस्य निवडून देतात. ज्यात फक्त आमदार , खासदार नसतात तर जिल्हा प्रमुख ते जिल्हा संपर्क प्रमुख ते मुंबईतील विभाग प्रमुखअसतात. 2018 मध्ये एकूण 282 जण होते ज्यांनी उद्धव ठाकरे यांना शिवसेना प्रमुखपदी निवडून दिले होते. म्हणजे ज्या राष्ट्रीय कार्यकारणीच्या मंजूरीने शिवसेना प्रमुख काम करतात, त्या राष्ट्रीय कार्यकारणीतील 14 सदस्य हे पण प्रतिनिधी सभा निवडून देतात आणि जास्तीत जास्त 5 जणांची नियुक्ती ही शिवसेना प्रमुख करतात. 


2018 मध्ये प्रतिनिधी सभेने खालील यादीतील 9 जणांना पक्षनेते म्हणून निवडून दिले. विशेष बाब म्हणजे यात एकनाथ शिंदे निवडून आले नाहीत, पण आदित्य ठाकरे आले. ही निवड 5 वर्षांसाठी असते.


1.  उद्धव ठाकरे 2. आदित्य ठाकरे 3. मनोहर जोशी 4.  सुधीर जोशी 5. लिलाधर डाके 6. सुभाष देसाई 7.  दिवाकर रावते
8.   रामदास कदम 9.  संजय राऊत 10.  गजानन किर्तीकर


2018 च्या घटनेनुसार, शिवसेना प्रमुख यांच्या अधिकारानुसार ज्या 4 जणांना ते पक्ष नेते ( राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य) म्हणून नियुक्त करु शकतात.त्यानुसार त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनंत गीते, चंद्रकांत खैरे आणि आनंदराव अडसूळ या दोघांची जणांची नियुक्ती केली. ही नियुक्ती रद्द करण्याचा अधिकार हे शिवसेना प्रमुखाकडे असतात. शिवसेनेच्या घटनेत हे अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारणीला देण्यात आले आहेत.




 



 


इतर महत्वाच्या बातम्या 


Shiv Sena Maharashtra MLA Disqualification Case Verdict LIVE Updates : शिंदेंना हटवण्याचा अधिकार ठाकरेंना नाहीच; विधानसभा अध्यक्षांचं निरिक्षण