मुंबई : सातारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशींच्या (Tushar Doshi) निलंबनाच्या मुद्द्यावर विधान परिषदेत मोठा पेच निर्माण झाला आहे. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिलेल्या निर्देशांनंतर सभापती राम शिंदे यांच्यासमोर निर्णय देताना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. वाद टाळण्यासाठी आणि निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ नये यासाठी सभापती राम शिंदे यांनी कायदेशीर आणि संविधानिक तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन अंतिम निर्णय देण्याचे संकेत दिले आहेत.
Satara ZP Election Incident : धक्काबुक्की प्रकरणानंतर निलंबनाचे निर्देश
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान महायुतीतील शंभुराज देसाई आणि मकरंद पाटील या दोन मंत्र्यांना पोलिसांकडून धक्काबुक्कीचा प्रकार घडला. या प्रश्नी विधान परिषदेमध्ये दोन्ही मंत्र्यांनी आणि शिवसेनेच्या आमदारांनी साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशींच्या निलंबनाची मागणी केली. त्यावेळी तालिका अध्यक्षा असलेल्या नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा पोलीस अधीक्षकांसह दोन पोलिसांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले होते. या निर्देशांनंतर सभापती राम शिंदे यांनी हा निर्णय राखून ठेवला होता.
Maharashtra Assembly Proceedings : सभागृहात गोंधळ, निर्णयावर प्रश्न
अधिवेशन संपत असताना हा मुद्दा पुन्हा एकदा विधान परिषदेत चर्चेला आला. सभापती राम शिंदे यांनी रुलिंग देताना उपसभापतींच्या कार्यक्षेत्राचा विचार करून चौकशी केल्यानंतरच निर्णय घ्यायला हवा होता, असे नमूद केले. यावर मंत्री शंभूराजे देसाई आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी थेट प्रश्न उपस्थित करत, निलंबनाचा निर्णय घेतला आहे की नाही? यावर स्पष्टता मागितली. त्यावर सभापतींनी थेट उत्तर देणे टाळल्यानं सभागृहात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
House Adjourned : सभागृह अर्ध्या तासासाठी तहकूब
सदस्यांकडून याबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत राहिल्याने अखेर सभागृह अर्ध्या तासासाठी तहकूब करण्यात आले. सभागृह पुन्हा सुरू झाल्यानंतर सभापती राम शिंदे यांनी या प्रकरणी कायदेशीर आणि संविधानिक तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन अंतिम निर्णय दिला जाईल, असं स्पष्ट केलं.
Shambhuraj Desai Reaction : मंत्र्यांची प्रतिक्रिया
मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी माध्यमांना सांगितले की, उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांचा निलंबनाचा निर्णय मागे घेतलेला नाही. त्यावर कायदेशीर सल्ला घेतला जाणार आहे. दुसरीकडे, मंत्री दादा भुसे यांनीही सर्व अंगांनी विचार करून तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असं सांगितलं. तर तुषार दोशींच्या निलंबनावर शिवसेना ठाम असल्याचं मत मंत्री भरत गोगावले यांनी व्यक्त केलं.
Political Impact : राजकीय परिणामांची शक्यता
या प्रकरणामुळे विधान परिषदेत कार्यक्षेत्र, अधिकार आणि प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. दरम्यान, लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखला जाईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने स्पष्ट केल्यानं या प्रकरणाचा राजकीय आणि प्रशासकीय परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ही बातमी वाचा: