मुंबई: भाजपा आमदार जयकुमार गोरे (Jaykumar Gore) यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचारांच्या आरोपांना गंभीरतेनं घ्या अशा सक्त सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने सातारा पोलिस अधीक्षकांना दिल्या आहेत. आमदार जयकुमार गोरे यांनी कोविड काळात 200 पेक्षा अधिक मृत रुग्णांना जिवंत दाखवून निधीवाटपात घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी मायणी येथील दीपक देशमुख यांनी जयकुमार गोरेंविरोधात हायकोर्टात याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाकडून या याचिकेची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.
जयकुमार गोरे, त्यांच्या पत्नी सोनिया गोरे तसेच घोटाळ्यात सहभागी इतर आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची या याचिकेतून मागणी करण्यात आली आहे. सरकारनं मोफत कोरोना उपचारासाठी सर्व रुग्णालयं आणि कोविड सेंटरना मोठ्या प्रमाणावर औषधांचा साठा विनामुल्य देण्याकरता पुरवला होता. मात्र आमदार जयकुमार गोरे आणि त्यांच्या साथीदारांनी कोरोनाग्रस्तांकडून उपचाराचे पैसे उकळल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येतोय.
कोविड काळातील या संपूर्ण गैरव्यवहाराचा सखोल तपास उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली करण्याची याचिकेतून मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर आता आमदार जयकुमार गोरे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काय आहे नेमका आरोप?
सातारा जिल्ह्यातील मायणी-खटाव येथे इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अँड रिसर्स सेंटर आहे. हे सेंटर सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोनाग्रस्तांचे उपचार करण्यासाठी ताब्यात घेतले होते. या संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष जयकुमार गोरे होते. याकाळात डॉक्टरांच्या खोट्या सह्या, बनावट कागदपत्रं वापरण्यात आली. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनांचा गैरफायदा घेण्यात आला असा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात भाजप आमदार जयकुमार गोरे यांनी 200 मृत रुग्णांना जिवंत दाखवून कोट्यवधी रुपये लाटले. 200 हून अधिक मृत रुग्णांना जिवंत दाखवून विविध सरकारी योजनांतून निधी मिळवण्यात आला. सरकारने मोफत कोरोना उपचारांसाठी सर्व रुग्णालय, कोरोना सेंटरना मोठ्या प्रमाणावर औषध व इंजेक्शन पुरवली होती. मात्र गोरे व त्यांच्या साथीदारांनी कोरोनाग्रस्तांकडून उपचाराचे पैसे उकळले असे गंभीर आरोप करण्यात आले आहे.
गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
कोरोना रुग्णांवरील उपचाराच्या नावाखाली याप्रकरणी जयकुमार गोरे, त्यांच्या पत्नी सोनिया गोरे तसेच घोटाळ्य़ात सहभागी इतर आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच संपूर्ण गैरव्यवहाराचा सखोल तपास उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीच्या देखरेखीखाली व्हावा, अशी विनंतीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.
ही बातमी वाचा: