Sangli District Central Co-Operative Bank : गेल्या काही दिवसांपासून सांगली जिल्हा मध्यवर्ती चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्याने तसेच केलेल्या व्यवहाराने चांगलीच चर्चा रंगली आहे. बँकेची चौकशी लावून जयंत पाटील (Jayant Patil) यांच्या अडचणीत वाढ करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याची चर्चाही रंगली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी केलेल्या फेसबुक पोस्टने नेमका रोख कोणाकडे? अशी चर्चा सांगलीच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
बँकेच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश शिंदे फडणवीस सरकारने दिल्यानंतर जयंत पाटील यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दरम्यान, अध्यक्ष दिलीप पाटीलही यामुळे अडचणीत येणार का? अशीही चर्चा आहे. सत्तेच्या व सुडाच्या प्रवासात पहिल्यांदा निष्ठावंत संपवले जातात, अशा शब्दात त्यांनी भावना व्यक्त केल्या आहेत. जिल्हा बँकेत चौकशी आणि राजाराम कारखान्याची निवडणूक सुरु असतानाच मोजक्या शब्दांमध्ये व्यक्त केलेली भावना यामुळे राजकीय भुवया उंचावल्या आहेत.
कोण आहेत दिलीप पाटील?
दिलीप पाटील वाळवा ग्रामपंचायतीमध्ये सत्ता मिळवल्यानंतर चर्चेत आले होते. राजारामबापू पाटील यांच्या अत्यंत जवळचे युवा नेतृत्व म्हणून दिलीप पाटील यांच्या राजकीय कारकीर्दीची सुरुवात झाली होती. जयंत पाटील यांचेही ते निकटवर्तीय मानले जातात. 2015 मध्ये जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत त्यांना अध्यक्षपदी संधी मिळाली. दिलीपतात्या पुढे सहा वर्षे अध्यक्षपदावर कायम राहिले. जयंत पाटील यांनी त्यांच्यावर कायम विश्वास ठेवला. त्यांनी सांगली लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारीसाठी प्रयत्न केले होते.
जिल्हा बँकेतील कारभार चर्चेत
दुसरीकडे, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहाराची एकीकडे सध्या चौकशी सुरु असतानाच बँकेने जिल्ह्यातील 40 कोटींची एक सूतगिरणी अवघ्या 14 कोटींत विकल्याचे समोर आले आहे. आटपाडीतील बाबासाहेब देशमुख सहकारी सूतगिरणीच्या बाबतीत हा प्रकार घडला आहे. विशेष म्हणजे याबाबत शासनाच्या वस्त्रोद्योग महामंडळाकडून माजी, आजी, सीईओंची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे.
चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नियुक्त
दरम्यान, बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. 31 जानेवारीपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तीनवेळा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशीला स्थगिती देण्यात आली होती. शिंदे सरकारने 31 डिसेंबर रोजी स्थगिती आदेश मागे घेत चौकशीचे आदेश दिले. यामुळे जयंत पाटील यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या