Oldest Pending Cases : शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू अशी असं म्हटलं जातं. सध्या देशाच्या न्यायालयात अनेक प्रकरण प्रलंबित आहेत. अगदी सरन्यायाधीशांनी देखील यावर भाष्य करत जलद न्यायासाठी कसे प्रयत्न केले जातील यावर आपलं मत मांडलं आहे. दरम्यान, देशाने स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण केली, असं असताना तब्बल 70 वर्षांपासून एक खटला न्यायालयात (Court) न्यायप्रविष्ट आहे. विशेष म्हणजे प्रलंबित असलेल्या जुन्या खटल्यांमधले दोन खटले हे रायगड (Raigad) जिल्ह्यातील आहेत.
तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की, आपल्या रायगड जिल्ह्यामध्ये न्यायालयात सुरु असलेला एक खटला तब्बल 70 वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट आहे. या खटल्याला कोणताही निकाल अद्याप लागलेला नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली. पण, एक खटला असा आहे जो 70 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या साऱ्यावर विचार, चर्चा होत असताना आपण एक गोष्ट ध्यानात घेणे गरजेचं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 27 न्यायधीशांपैकी एकही न्यायाधीश त्यावेळी जन्माला आले नव्हते.
70 वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट असलेल्या खटल्याची पुढील सुनावणी 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी
18 मे 1953 रोजी अंमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी रायगड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. त्याच वर्षी रायगडच्या प्रथमश्रेणी दंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणातील आरोपी जंगबहादूर ब्रिजलाल जोशीविरोधात दारुबंदी कायद्याच्या आधारे कलम 65 ई अंतर्गत अजामीनपत्र वॉरंट देखील जारी केला. त्यावेळेपासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. या कायद्यांतर्गत दोषी आढळल्यास किमान तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि 25,000 रुपये दंड किंवा कमाल पाच वर्षे तुरुंगवास आणि 50,000 रुपये दंड अशी तरतूद आहे. गुन्हा दाखल होऊन 70 वर्षे उलटूनही आरोपी जिवंत आहे की नाही हे या प्रकरणातील कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होत नाही. तो जिवंत असला तरी वयोवृद्ध झाला असेल. त्याची पुढील सुनावणी 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी होणार आहे.
रायगडच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे 1956 पासून प्रकरण प्रलंबित
तर दुसरी केस देखील रायगड जिल्ह्यातील आहे. 26 मे 1956 रोजी चोरीचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्याप्रकरणामध्ये रायगड पोलिसांनी आरोपी शंकर सोनू मालगुंड विरुद्ध कलम 381 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कलमांतर्गत दोषी आढळल्यास सात वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. न्यायमूर्ती महेश्वरी यांच्या जन्मापूर्वीची हा खटला आहे. 1956 पासून हे प्रकरण प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे सुरु आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी होणार आहे.
देशातील सर्वात जुना खटला निकालाच्या प्रतिक्षेत
सध्या देशातील न्यायव्यवस्थेत निकालाच्या प्रतिक्षेत असलेला सर्वात जुना खटला 1951 सालचा आहे. कोलकत्यातील या प्रकरणावर अद्याप देखील निकाल आलेला नाही. 4 एप्रिल 1952 रोजी, जबेंद्र नारायण चौधरी यांनी आशुतोष चौधरी यांच्या विरोधात पश्चिम बंगालमधील मालदा येथील दिवाणी न्यायालयासमोर कौटुंबिक मालमत्तेच्या विभाजनासाठी खटला दाखल केला होता. हा सर्वात जुना दिवाणी खटला होता. हे प्रकरण 66 वर्षांनंतर 25 सप्टेंबर 2018 रोजी मालदा दिवाणी न्यायाधीशांनी सांगितलं की या प्रकरणातील आरोपीचा मृत्यू झाला आहे आणि त्याची विधवा पत्नी तीन मुलांचा सांभाळ करत आहे. कोर्टाने कायदेशीर वारसांना पक्षकार म्हणून बोलवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर हे प्रकरण पुढे सरकले नाही. त्यामुळे सध्या देशातील या जुन्हा खटल्यांची मात्र चांगलीच चर्चा सर्वत्र सुरु झालेली आहे.