पुणे : कोरोना संकटाच्या काळात जाचक नियम आणि अटी करणाऱ्या हाऊसिंग सोसायट्यांच्या मनमानीला चाप बसण्याची शक्यता आहे. मनमानी करणाऱ्या हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली जातील, असं पुणे महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितलं. तर अशा सोसायट्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असं पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी म्हटलं आहे.


सद्यस्थितीत कोरोनाबाधित रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांबाबत गृहनिर्माण संस्थांकडून स्वत:चे नियम तयार करुन सोसायटीमध्ये बंधनं घालण्यात येत आहेत. शिवाय कोरोनामुक्त झालेले रुग्ण परत आल्यानंतर त्यांच्या बहिष्कार घालण्याचे किंवा अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तींच्या सोसायटीमध्ये येण्या-जाण्यावर प्रतिबंध घालण्याचे प्रकार घडत आहेत.


हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली जातील
याबाबत पुणे मनपा आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले की, "आमच्याकडेही तक्रारी येत आहेत. परंतु हाऊसिंग सोसायट्यांनी आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करणं गरजेचं आहे. सोसायट्यांनी जर त्यांच्या गेटवर ऑक्सिमिटर लावलं तर हा प्रश्न सुटू शकेल. घरकाम करणाऱ्या महिलांकडे सर्टिफिकेट मागितलं तर त्या ते कुठून आणणार? यातून वेगळे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी मी ऑर्डर काढण्याच्या विचारत आहे. या सोसायट्यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली जातील."


तसंच अशा सोसायट्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आपल्याला नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. पण मनमानी करणाऱ्या सोसायट्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते, असंही मनपा आयुक्त म्हणाले.


जिल्हाधिकाऱ्यांचा इशारा
"हाऊसिंग सोसायट्यांनी स्वत:ची वैयक्तिक बंधने न लादता राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करावी," असे निर्देश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिले. "सोसायटीमधील कोरोनाबाधित रुग्ण उपचारानंतर बरे होऊन परत आल्यानंतर त्यांच्यावर, त्यांचे नातेवाईक, केअरटेकर यांच्यावर बहिष्कार घालू नये, सोसायटीमधील अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी, कर्मचारी यांना योग्य पद्धतीने वागणूक द्यावी, त्यांना कर्तव्यावर जाण्या येण्यावर प्रतिबंध करु नये, सोसायटीमधील अत्यावश्यक सेवा पुरवठा करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था उदा. प्लंबर, इलेक्ट्रिीशियन, गॅस व पाणी इ. सेवा पुरवठा करणाऱ्यांना सोसायटीमध्ये येण्या-जाण्यावर प्रतिबंध करु नये," असं आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं.


"राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली किंवा विरोध केला तर त्यांच्याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 भारतीय साथ अधिनियम 1897 व भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 नुसार दंडनीय कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल," असं जिल्हाधिकारी म्हणाले.


Pune Housing Society | जाचक अटी लादणाऱ्या पुण्यातील हाऊसिंग सोसायट्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचा इशारा