Purandar Airport News: पुरंदर विमानतळाला जागा देण्यास गावकऱ्यांचा नकार दिला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गावकरी या संदर्भात निवेदन देणार आहे. पारगाव, खानवडी, एखतपुर, मुंजवडी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी आणि वनपुरी गावच्या 7 जणांचे शिष्टमंडळ निवेदन देणार असल्याची माहिती आहे. नव्या जागेला संरक्षण विभागाने परवानगी नाकारल्यामुळे पहिल्याच जागेवर विमानतळ होणार अशी चर्चा होती. मात्र त्या जागेवरील गावकऱ्यांनी जमिनी देण्यास नकार दिला आहे.
पुरंदर विमानतळाचा प्रश्न अनेक दिवस रखडला होता. विमानतळाच्या जागा वारंवार बदलत होत्या. मात्र या रखडलेल्या प्रश्नावर अखेर उपमुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली होती. विमानतळ ठरवून दिलेल्या मुळ जागी होणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. मात्र यावर आता शेतकरी आणि गावकरी आक्रमक झाल्याचं चित्र आहे.
नव्या जागेला वारंवार विरोध
या विमानतळासाठी जी नवीन जागा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या जागेला केंद्र सरकार आणि संरक्षण मंत्रालयाने विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे जुन्याच जागेवर विमानतळ होणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्याप्रमाणे बांधकामासाठी देखील मान्यता देण्यात आली होती. या संदर्भात सर्व परवानग्या मिळाल्या असून विमानतळाचं काम पुढे नेण्याचा आणि त्याचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतल्या असल्याचं त्यांनी स्पष्टही केलं होतं. मात्र त्याच निर्णयाला आता गावकऱ्यांनी विरोध केला आहे.
या गावातील नागरीकांचा विरोध
पुरंदर तालुक्यातील पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या सात गावांतील जमीन विमानतळासाठी निश्चित करण्यात आली होती. याच गावातील नागरीकांनी जागा देण्यास नकार दिला आहे.
पुरंदर विमानतळाची जागा राज्य सरकारने निवडावी; ज्योतिरादित्य शिंदेंचं स्पष्टीकरण
पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी कोणती जागा निवडावी हे माझ्या मंत्रालयाचे काम नाही. हे काम आणि त्याचे सर्वेक्षण हे राज्य सरकारने करायचे आहे. राज्य सरकारने जी जागा निवडायची आहे ती निवडावी आणि आमच्याकडे प्रस्ताव पाठवावा. पुरंदर तालुक्यातील पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या सात गावांतील जमीन विमानतळासाठी निश्चित करण्यात आली होती. महाविकास आघाडी सरकारने या जागेत बदल केला होता. मात्र नव्या जागेला संरक्षण मंत्रालयाकडून नकार देण्यात आला होता. मात्र शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारने जुन्या जागेत होणार असं निश्चित केलं आहे. त्यामुळे जुन्या जागेत होणार की नव्या याबाबत त्यांनी कोणतीही स्पष्टता दिली नाही आहे. जागा राज्य सरकारने निवडावी आणि प्रस्ताव पाठवावा, असं केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी स्पष्ट केलं होतं.