Pune: पुण्यातील बहुचर्चित वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणात (Vaishnavi Hagavne)मोठी अपडेट आहे. सासरच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या वैष्णवी हगवण्याच्या सासू, नणंद आणि पतीच्या मित्राने दाखल केलेला जामीन अर्ज पुणे न्यायालयाने फेटाळला आहे. नऊ महिन्यांच्या बाळाची आई कोणत्याही दबावाशिवाय असा टोकाचा निर्णय घेऊ शकत नाही असं सांगत न्यायालयाने वैष्णवी हगवणेच्या सासु, नणंद आणि पतीचा मित्र निलेश चव्हाण या तिघांचाही जामीन अर्ज फेटाळला आहे. (Pune Crime News)
नेमकं प्रकरण काय?
सासरच्या छळाला कंटाळून 16 मे रोजी वैष्णवी हगवणे या विवाहित महिलेने आत्महत्या केली. या प्रकरणाने संपूर्ण राज्य हादरलं होतं. यानंतर हगवणे कुटुंबीयांचे राजकीय लागेबांधे, पोलिसांवर असलेला प्रभाव आणि कौटुंबिक हिंसाचाराची पार्श्वभूमीबद्दल माहिती समोर आल्यानंतर पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी सासरे राजेंद्र हगवणे यांचा मुलगा सुशील हगवणे तसेच सासू, नणंद व आरोपी निलेश चव्हाणलाही अटक केली होती.
पुण्यातील मुळशी तालुक्यातील हे मृत्यू प्रकरणाने पुन्हा एकदा हुंडाबळी विषयी चर्चेत आला होता. लग्नाच्या वेळी 21 तोळे सोने, फॉर्च्युनर गाडी, चांदीची भांडी आणि सुचविलेल्या कार्यालयात लग्न लावून देण्याचे मान्य करूनही लग्नाच्या दुसऱ्या दिवसापासून सासू-सासरे आणि नवऱ्याने वैष्णवी चा छळ करण्यास सुरुवात केली होती. चार-पाच महिन्यानंतर सासूने चांदीच्या भांड्यांची मागणी केली. गर्भवती वैष्णवीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिला मारहाण करण्याचा आरोप ही माहेरच्या लोकांनी केला होता.
कोर्टाने आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले
दरम्यान, वैष्णवी हगवणे प्रकरणातील मोठी अपडेट समोर आली आहे.या प्रकरणातील सासू, नणंद आणि पतीच्या मित्राचा जामीन अर्ज पुणे न्यायालयाने फेटाळला आहे. वैष्णवीची सासू लता राजेंद्र हगवणे, नणंद करिश्मा राजेंद्र हगवणे आणि पतीचा मित्र नीलेश रामचंद्र चव्हाण अशी जामीन फेटाळलेल्या आरोपींची नावं आहेत. आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याप्रकरणी जामीन अर्ज पुणे न्यायालयाने फेटाळला. आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याच्या गंभीर आरोपाखाली ही कारवाई करण्यात आली असून आरोपींना तुरुंगातच राहावं लागणार आहे.
जामीन फेटाळताना कोर्टानं काय म्हटलं?
"नऊ महिन्यांच्या बाळाची आई दबावाशिवाय असा टोकाचा निर्णय घेऊ शकत नाही. हुंडाबळी हा समाजाला मोठा कलंक आहे. आरोपींवर आत्महत्येला प्रवृत्त करणे, कट कारस्थान रचणे, पुरावे नष्ट करणे आणि आरोपींना लपवण्याचे गंभीर आरोप आहेत. त्यामुळे आरोपींना जामीनावर सोडल्यास साक्षीदारांवर दबाव येण्याची किंवा पुराव्यात छेडछाड होण्याची शक्यता आहे. पीडितेच्या हक्कासोबत समाजहितही लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचं कोर्टानं म्हटलंय.