हिजबुलकडून शस्त्रास्त्र, विस्फोटकं आणि इतर दहशतवादी कारवायांसाठी नक्षलींना तसेच माओवाद्यांना सर्वतोपरी सहाय्य मिळतं. यासंबंधीचे पुरावे अटकेत असलेल्या रोना विल्सन आणि सुरेंद्र गडलिंगच्या लॅपटॉपमधून मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा जप्त केलेला गोपनीय मजकूर पुरावे म्हणून हायकोर्टात सादर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अटकेत असलेल्या इतर आरोपींनाही शहरी आणि ग्रामीण नक्षलवादाशी संबंधित जबाबदारी ठरवून दिलेली होती, अशी माहिती हायकोर्टात देण्यात आली.
नक्षलवाद्यांशी चर्चेत वेळोवेळी सरकारची मदत केल्याचा दावा करणाऱ्या गौतम नवलखा यांनी नेहमीच नक्षलवाद्यांची बाजू घेतली आहे, असा आरोप राज्य सरकारच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. शहरी नक्षलवादाचा आरोप असलेले नवलखा यांच्याविरोधात पुणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी नवलखा यांनी हायकोर्टात याचिका केली आहे. यावर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुरू आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यास सरकारच्यावतीनं जोरदार विरोध करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील अन्य आरोपींकडून मिळालेली काही पत्रे आणि नवलखा यांच्या लॅपटॉपमधील काही मजकूराचा उल्लेख यावेळी सरकारी वकिलांनी केला.
छत्तीसगडमधील बस्तरमध्ये साल 2017 मध्ये झालेल्या नक्षलवादी हल्याच्या कटातहीचा सहभाग होता असे या पत्रांवरुन दिसते, या समूहाचे नवलखा सदस्य होते त्यामुळे पुणे पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविला आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले. या हल्यानंतरच्या सत्यशोधन समितीमध्ये नवलखा सहभागी होते. मात्र त्यांनी सरकारविरोधी भूमिका घेतली होती, बंदी घातलेल्या नक्षलवादी संघटनेमध्येही ते सामील होते, त्यामुळे सरकारच्या सांगण्यावरुन नक्षलवाद्यांशी सामोपचाराची बोलणी केली हा त्यांचा दावा म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे, असा आरोपही सरकारच्यावतीने करण्यात आला आहे.