मुंबई: आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश यांच्या मृत्यूपत्रासंदर्भातील प्रकरणाची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे का सोपवत नाही? मुळात पुणे पोलिसांकडे इओडब्ल्यू म्हणजेच आर्थिक गुन्हे शाखा आहे का? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात पुणे पोलीस आयुक्तांना आठवड्याभरात उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत.

याचिकाकर्ते योगेश ठक्कर यांनी याप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा अशी मागणी हायकोर्टात केली होती. ओशो रजनीश यांचं खोट मृत्यूपत्र बनवून ट्रस्टनं कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर केल्याचा आरोप ओशोंचे निकटवर्तीय आणि याचिकाकर्ता योगेश ठक्कर यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे.

न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती बी.पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे.

या प्रकरणी तक्रार करून ४ वर्ष उलटून गेली तरी पुणे पोलिसांना या केसमध्ये कोणतंही यश मिळालेलं नाही. हायकोर्टाला दिलेल्या माहीतीनुसार सध्या उपलब्ध असलेल्या मृत्यूपत्राच्या झेरॉक्सवरून त्याची सत्यता तपासण्यात असमर्थ असल्याचं हँडराइटिंग एक्सपर्टनं कळवलं  आहे.

त्यामुळे परदेशात यासंदर्भात सुरू असलेल्या खटल्यातील मूळ कागदपत्रे आणि मृत्यूपत्राची प्रत मागविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पत्र-व्यवहार केल्याची माहीती देण्यात आली. मात्र इथवरच्या तपासावर पोहचण्यास 4 वर्षांचा कालावधी लागल्यामुळे, पुणे पोलिसांच्या ढिसाळपणावर हायकोर्टाने याआधी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 23 जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.