पुणे : स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येने राज्यातील तरुणाईभोवती पसरलेलं एमपीएससीचं मायाजाल किती जीवघेणं बनलंय हे पुन्हा एकदा दिसून आलं आहे. खासकरून ग्रामीण भागातील तरुणांना सरकारी नोकरी मिळवून अधिकारी बनवण्याच स्वप्न ज्या एमपीएससीमुळे पडतं त्या एमपीएससीची निवड प्रक्रिया कमालीच वेळखाऊ आणि तेवढीच असंवेदनशील बनल्याने लाखो तरुणांची उमेदीची वर्षं एमपीएससीच्या मृगजळामागे लागल्याने वाया जातायेत. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा फैसला करणाऱ्या राज्य लोकसेवा आयोगाचा कारभार दोनच व्यक्ती पाहत असून सदस्यांची चार पदं मागील दोन वर्षांपासून भरण्यातच आलेली नाहीत. एमपीएससीचा हा ढिसाळपणा विद्यार्थ्यांच्या जीवावर उठलाय.
एमपीएससी हे मायाजाल आहे, अशी सुसाईड नोटची सुरुवात करत स्वप्निल लोणकरने आत्महत्या केली. दहावीला 91 टक्के आणि बारावीलाही तसेच मार्क मिळवून स्वप्निलने स्थापत्य अभियांत्रिकीची पदवी घेतली आणि तो एमपीएससीकडे वळला. स्वतःवर विश्वास होता, त्यामुळे परीक्षा उत्तीर्ण होऊन नोकरी मिळवायची आणि घर बांधण्यासाठी वडीलांनी घेतलेलं कर्ज फेडायच असं त्याचं साधं स्वप्न होतं. स्वप्निलचं आणि त्याच्यासारख्या लाखोंचं हे स्वप्न धुळीस मिळण्यास कारणीभूत आहे एमपीएससीची परीक्षा घेण्याची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा ढिसाळपणा आणि या ढिसाळपणाला मिळालेली राज्य सरकारची साथ.
महाराष्ट्रात दरवर्षी साधारणपणे 18 ते 20 लाख तरुण एमपीएससीची परीक्षा देतात. मात्र वेगवेगळ्या खात्यांमधील दरवर्षी भरल्या जाणाऱ्या पदांची संख्या असते चार ते पाच हजार. मात्र वेळेत परीक्षा घेऊन वेळेत निकाल लावण्याचं काम राज्य लोकसेवा आयोग कधीच करत नाही. मागील दोन वर्षांपासून आधी राज्यात सुरु असलेल्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट राहिल्यानं तर नंतर कोरोनामुळे मागील दोन वर्षांपासून एमपीएससीच्या परीक्षा वेळेत झालेल्याच नाहीत.
राज्य लेखापूर्व परीक्षेसाठी फेब्रुवारी 2019 मधे जाहीरात काढण्यात आली. पोलीस उपनिरीक्षक, पशुधन विकास अधिकारी आणि स्वप्निल ज्यासाठी प्रयत्न करत होता त्या स्थापत्य अभियांत्रिकी या तीन पदांसाठी ही जाहीरात होती. मे 2019 ला त्यासाठी मुख्य परीक्षा झाली. मात्र पुढे तोंडी परीक्षा आजतागायत झालेली नाही. स्वप्निलने सुसाईड नोटमध्ये हीच खंत व्यक्त केली. स्थापत्य अभियांत्रिकीची 1125 पदं या परीक्षेमार्फत भरली जाणार होती.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पुरेसे सदस्यच नाहीत
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून हा ढिसाळपणा पुढेही सुरु राहीला. डिसेंबर 2019 मध्ये जाहीरात काढण्यात आलेल्या पदांसाठी एप्रिल 2020 मध्ये परीक्षा होणं अपेक्षित होतं. मात्र कोरोनामुळे ती झालीच नाही. अखेर 11 मार्चला पुण्यासह राज्यातील अनेक शहरांतील विद्यार्थी रस्त्यावर आल्याने 21 मार्च 2021 ला ही परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षा घेण्याची जबाबदारी असलेला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग स्वायत्त असला तरी या आयोगाला पुरेसे सदस्यच मागील दोन वर्षांत राज्य सरकारने पुरवलेले नाहीत. एक सचिव आणि पाच सदस्य अशी या आयोगाची रचना असताना मागील दोन वर्षांपासून फक्त सचिव आणि एकच सदस्य अशा दोनच व्यक्ती आयोगाचे काम पाहत आहेत. आयोगाने तब्बल चार सदस्यांच्या जागा भरलेल्याच नाहीत.
एकीकडे आयोगीची ही असंवेदनशीलता आणि दुसरीकडे वर्षानुवर्ष एमपीएससीची तयारी करणारे लाखो तरुण असं विदारक चित्र महाराष्ट्रात सध्या आहे. ते बदलायचं असेल आणि आणखी स्वप्निल गमवायचे नसतील तर सरकार आणि राज्य लोकसेवा आयोगाकडून तातडीनं पावलं टाकली जाणं गरजेचं आहे.