Pune News : बांधकाम व्यावसायीक सुरेश दुबे यांच्या खून प्रकरणी भाई ठाकूर, गजानन पाटील, दीपक ठाकूर, यांची पुणे न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. देशातील शेवटच्या टाडा खटल्याचा पुणे न्यायालयाने हा निकाल जाहीर केला आहे. विशेष सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. नालासोपारा रेल्वे स्थानकावर सुरेश दुबे यांचा 34 वर्षापूर्वी खून झाला होता. याप्रकरणामध्ये विशेष सरकारी वकील सतीश मिश्रा यांनी कामकाज पाहिले.


यापूर्वी याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सहा जणांना जन्मठेप सुनावलेली आहे. 34 वर्षांपूर्वी ही हत्या करण्यात आली होती आणि त्यानंतर आज अखेर टाडाचा शेवटचा निकाल लागला आणि तिघांची निर्दोष मुक्तता करण्यात येणार आहे. भाई ठाकूर यांच्यासह इतरांवर अनेक आरोप करण्यात आले होते. त्यांनी सुरेश दुबे यांना धमकावल्याचा आरोप आहे शिवाय त्यांच्यावर दबाव टाकल्याचा देखील आरोप आहे. सुरेश दुबे यांनी जागेचा ताबा सोडावा आणि हफ्ता द्यावा. अन्यथा त्यांच्या कुटुंबीयांना जीवे मारु, अशी धमकी तेव्हा देण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्या जागा रिकामी करुन द्यावी, यासाठी दबाव टाकण्यात आला होता. त्यामुळे सुरेश दुबे यांनी वकिलांतर्फे ठाकूर यांना नोटीसही पाठवली होती. त्यानंतर 9 ऑक्टोबर 1989 रोजी बिल्डर दुबे रेल्वे स्थानकावर पेपर वाचत असतानाच त्यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. 


भाई ठाकूर यांच्यासह पाच जणांवर टाडा खटला


हे देशातील शेवटचं टाडा प्रकरण होतं. या खटल्यात 102 साक्षीदार तपासण्यात आले. या प्रकरणात भाई ठाकूर यांच्यासोबतच पाच जणांवर टाडा खटला चालवण्यात आला. 1992 मध्ये यातील आरोपींना टाडा लावण्यात आला होता. त्यानंतर 17 आरोपींना अटक करण्यात आली होती. सन 2005 मध्ये हा खटल्याची सुनावणी न्यायालयात सुरु झाली होती.


सहा ते सात आरोपींनी झाडल्या होत्या गोळ्या


34 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 9 ऑक्टोबर 1989 हा सुरेश दुबेंसाठी काळा दिवस ठरला. सुरेश दुबे रेल्वे स्थानकावर पेपर वाचत होते. त्याच वेळी त्यांचा पाठलाग करत असलेले सहा ते सात आरोपींनी त्यांना हेरलं आणि गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या केली होती. त्यानंतर आरोपींवर टाडा लावण्यात आला होता. टाडा कायदा (Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act) 1985 ते 1995 दरम्यान लागू होता. पंजाबमधील वाढत्या दहशतवादामुळे सुरक्षा दलांना विशेष विशेषाधिकार देण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला होता. याच कायद्याचा शेवटच्या खटल्याचा निकाल लागला आहे.