पुणे : खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अजित पवार गट आणि छगन भुजबळ यांच्यावर (Supriya sule On chagan bhujbal and ajit pawar grp) हल्लाबोल केल. त्यांनी शरद पवार गटावर केलेले आरोप फेटाळून लावले. छगन भुजबळांची मुलाखत झाली या मुलाखतीत छगन भुजबळांनी अनेक गौप्यस्फोट केले होते. पहाटेचा शपथ विधी आणि 2 जुलै 2023 चा शपथविधी या दोन्ही बाबी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना माहिती नव्हत्या. त्यांना अंधारात ठेवून हे सगळे निर्णय घेतले आहेत. शरद पवार त्यांच्या तत्वाशी पक्के आहेत आणि असणार आहेत. भाजपने राष्ट्रवादीवर खोटे आरोप केले, भाजपनेच राष्ट्रवादीला ऑफर दिली होती, असं  सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. 


शरद पवार सुप्रिया सुळेंना अध्यक्ष करणार होते...


अध्यक्ष पदाच्या प्रस्तावावर बोलताना त्या म्हणाल्या की,  शरद पवारांनी अध्यक्ष करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र हा प्रस्ताव अस्वस्थ करणारा होता. या प्रस्तावामागे तीन महत्वाच्या गोष्टी होत्या. शरद पवारांची भाजपसोबत जायची कधीही इच्छा नव्हती. आमच्या तत्वात भाजपसोबत जाणं हे बसणारं नाही आणि जर अध्यक्ष झाले असते तर पहिला निर्णय भाजपसोबत जायाचा निर्णय होता. मात्र भाजपसोबत जावून सत्ता स्थापन करणं तत्वात बसणारं नव्हतं. तत्व आणि वडिलांशी कोणत्याही बाबतीत तडजोड करणं शक्य नव्हतं. 


... तर रस्त्यावर उतरु!


पोलिसांच्या कंत्राटी भरतीलादेखील त्यांनी विरोध केला आहे.  हे तीन पायांचं सरकार आहे. या सरकारचा निषेध करते. पोलिसांच्या कंत्राटी भरतीलादेखील राष्ट्रवादीचा विरोध आहे. सरकारी नोकऱ्या या सगळ्या कंत्राटीपद्धतीने होणार असतील तर आरक्षणाचे काय?, असाही प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे. 
हा सगळा कार्यक्रम भ्रष्टाचारचा आहे. वेळ पडली तर आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.


फडणवीसांचा राजीनामा मागून थकलो... 


ससून रुग्णालयातील ड्रग्ज रॅकेटसंदर्भातदेखील त्यांनी फडणवीसांवर आरोप केला आहे. या राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल अजून काय बोलायचे. गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून कोणत्या अपेक्षा करणार आहोत. त्यांचा आम्ही अनेकदा राजीनामा मागितला आहे. नको ते काम करण्यात राज्याचे गृहमंत्री व्यस्त आहे, असा आरोपही त्यांनी फडणवीसांवर केला आहे. 


इतर महत्वाची बातमी-


Mumbai Police Recruitment: मुंबई पोलीस दलात कंत्राटी पोलिसांची भरती, तीन हजार पदं भरली जाणार, गृह खात्याचा निर्णय