पुणे: पुणे जिल्हा नियोजन समितीतून (Pune District Planning Committee) शिवसेनाला बेदखल करण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यातील एकमेव शिवसेनेचे आमदार असलेले विजय शिवतारे (Vijay Shivtare) यांना जिल्हा नियोजन समितीत स्थान देण्यात आलेलं नाही. त्यामुळं आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वादाची ठिणगी पकडण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून आमदार सुनील शेळके (Sunil Shelke) तर भाजपकडून आमदार राहुल कुल (Rahul Kul) यांना संधी देण्यात आलेलं आहे. एकनाथ शिंदेंच्या आमदाराला बेदखल करण्यात आल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेत वादात ठिणगी पडण्याची शक्यता आता वर्तवली जात आहे. दोन दिवसांपूर्वीच विजय शिवतारे यांनी मुंबईत अजित पवारांची जिल्हा नियोजन समितीच्या अनुषंगाने भेट घेतल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
विजय शिवतारे यांची प्रतिक्रिया
या प्रकरणावर बोलताना शिवसेनेचे आमदार विजय शिवतारे म्हणाले, बातमी काहीतरी चुकीची वाटते आहे. मी देखील पालकमंत्री होतो. सर्वच आमदार खासदार हे डीपीडीसीचे निमंत्रित सदस्य कंपल्सरी असतात, आणि तसा जीआर आहे. त्यामुळे कुठेतरी ही चुकीची बातमी आहे, असं मला वाटत आहे. स्मॉल कमिटी यामध्ये दोन भाग आहेत. राहुल कुल आणि सुनील शेळके यांना काही नियोजनासाठी स्मॉल कमिटीमध्ये घेतलं असेल. तो भाग वेगळा आहे. पण डीपीडीसी कमिटीचे मेंबर हे आमदार, खासदार हे सर्वजण असतात. त्यामुळे ही बातमी थोडी चुकीची वाटते आहे. चार वाजता डीपीडीसी मीटिंग आहे. त्यासाठी मी उपस्थित असणार आहे. त्याचबरोबर डीपीडीसीचे सर्व कागदपत्र मला दोन दिवसापूर्वीच मला डीपीओने पाठवून दिलेले आहे. यामुळे कुठेतरी गैरसमज होतोय. असं मला वाटतं. तसा प्रकार अजिबात अजित पवार यांनी केलेला नाही. त्यामुळे शिवसेनेत किंवा राष्ट्रवादीत कसली ठिणगी पडलेली नाही असं मला वाटतं, अशी प्रतिक्रिया विजय शिवतारे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली आहे.
त्याचबरोबर 29 तारखेचा एक जीआर समोर आला आहे, त्यामध्ये पुणे जिल्हा नियोजन समितीमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती केल्याचा तो जीआर आहे. त्यामध्ये दोन आमदारांच्या नावांचा उल्लेख दिसून येत आहे. यामध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील शेळके यांचं नाव आहे तर, दुसरं नाव भाजपाचे आमदार राहुल कुल यांचं आहे, यावर प्रतिक्रिया देताना विजय शिवतारे म्हणाले, स्मॉल कमिटी किंवा दुसरं काही असेल ते. 100% सर्व आमदार खासदार हे बाय डिफॉल्ट जिल्हा नियोजन समितीवरती असतात. मी स्वतः पालकमंत्री होतो, त्यामुळे मला कुठेतरी काहीतरी गैरसमज झाला असं वाटत आहे. 29 तारखेला आलेला जीआर मी अजून पाहिला नाही. परंतु मला डीपीआर करून संपूर्ण डीपीडीसीची कागदपत्र त्याच्याबद्दलच्या डिटेल्स मला दोन दिवसांपूर्वीच आलेले आहेत. त्यामुळे मला आलेले जीआर पाहावा लागेल. मात्र असा प्रकार अजित पवार करतील असं मला वाटत नाही. पेपर हातात आल्यानंतर मी पाहीन. मी डीपीडीसीच्या बैठकीला आहे, असंही पुढे विजय शिवतारे यांनी म्हटला आहे.
राज्यभरातील जेवढे नामनिर्देशित सदस्य आहेत, त्या सर्वांचे निमंत्रण रद्द करण्यात आले आहे आणि नव्याने नियुक्त करण्यात आलेले आहेत त्याबाबतचे जीआर निघालेले आहेत. पुणे जिल्ह्याचा जीआर देखील समोर आलेला आहे. त्यामध्ये स्पष्टपणे केवळ दोन आमदारांच्या नावाचा उल्लेख आहे. आधीचे जे सर्व नियम निमंत्रित सदस्य होते, त्या सर्वांचं निमंत्रण किंवा सदस्य पद हे रद्द करण्यात आला आहे. तसा देखील जीआर आलेला आहे. त्यानंतर ही महत्त्वाची बाब समोर आल्याचं दिसून येते. यावर बोलताना शिवतारे म्हणाले, आलेला जीआर मी पाहीन. रद्द केलेली जी डीपीडीसी आहे, ती जुनी डीपीडीसी होती. त्यामध्ये सर्व जुने मेंबर होते. नवीन सरकार आलं, त्यामुळे नवीन डीपीडीसी आहे. डीपीडीसीचे नवीन मेंबर आता नियुक्त केले जातील. परंतु डीपीडीसीसाठी सर्व आमदार, खासदार हे निमंत्रित सदस्य असतात. अशी माझी माहिती आहे, मी नवीन आलेला जीआर पाहिला नाही, असे पुढे विजय शिवतारे यांनी म्हटलं आहे.
सुरेश धस आणि प्रकाश सोळंकेंना धक्का
बीड जिल्ह्यात नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी येत असताना पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्यातील राजकीय नियोजनाला सुरुवात केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या विधीमंडळ सदस्यांमधून नामनिर्देशित करायच्या दोन सदस्यांमधून राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून आमदार विजयसिंह पंडित तर भाजपच्या कोट्यातून आमदार नमिता मुंदडा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजन सदस्य समितीमध्ये धस आणि सोळंके यांना टाळलं आहे.
राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर राज्यातील सर्वच नियोजन समित्यांवरील नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे नियोजन समित्यांवर केवळ पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी हेच राहिले होते. आता बीड जिल्हा नियोजन समितीवर विधीमंडळ सदस्यांमधून नामनिर्देशित करायच्या दोन जागांवर गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित, केजच्या आमदार नमिता मुंदडा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या जुन्या विधानमंडळ सदस्यांना हा धक्का मानला जात आहे.