PCMC News : पिंपरी चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) पोलीस (Police) आयुक्तालय क्षेत्रात कलम 144 (Section 144) लागू करण्यात आलं आहे. पिंपरीत होणारे गुन्हे (Crime), हत्यारांचं उत्पादन आणि अवैध सिम कार्ड विक्री शहरात मोठ्या प्रमाणात सुरु असल्याचं चित्र आहे. या सगळ्याला आळा घालण्यासाठी 2 जानेवारी 2023 पर्यंत आयुक्तालय क्षेत्रात कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे. पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी यासंदर्भातील आदेश दिले आहे.
'सिम कार्डच्या विक्रीवेळी पडताळणी करा'
सिमकार्ड विक्री (Sim Card) करताना ग्राहकांची योग्य पडताळणी आणि खात्री केल्याशिवाय सिम कार्डची विक्री करता येणार नाही आहे. त्याबरोबरच सिमकार्ड विक्री नोंदवहीमध्ये नोंद घेतल्याशिवाय त्याची विक्री करता येणार नाही. नोंदवही आपल्या दुकानांमध्ये ठेवून ग्राहकाबाबतची माहिती त्यामध्ये नमूद करण्याचा आदेश दिला आहे. नोंदवही अभिलेख स्वरुपात किमान 5 वर्षांकरता जतन करावी, असंही पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं आहे.
आयुक्तांच्या आदेशानुसार नऊ इंच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोखंडी पाते असलेले कोयता, पालघन आणि लोखंडी हत्यार विक्रीसाठी बनवणे, विक्रीसाठी साठा करणे किंवा विक्री करणे याला प्रतिबंध करण्यात आला आहे. हा आदेश शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या अवजारांसाठी लागू नसणार आहे.
कामगार कंत्राटदारांनी आपल्याकडे कामगार कामावर ठेवताना त्यांच्या पूर्वीच्या कामाची आणि त्यांची संपूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय कामावर ठेवू नये किंवा त्यांच्या निवासाची व्यवस्था देखील करु नये. कंत्राटदारांनी कामावर ठेवलेल्या कामगारांची नोंदवही तयार करावी. या नोंदवहीत कामगारांची वैयक्तिक माहिती, फोन नंबर, पत्ता, ओळखपत्राची नोंद ठेवावी. जेणेकरुन ज्यावेळी तपास यंत्रणांना या डेटाची गरज असेल तर हा डेटा कामात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
उल्लंघन केल्यास कारवाई
पुण्यात आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात गुन्हेगारीचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचं चित्र आहे. रोज नवे गुन्हे समोर येत आहे. यात सराईत गुन्हेगारांपासून तर अल्पवयीन मुलांचा देखील समावेश आहे. हत्या आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणाऱ्या गुन्ह्यांचं प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे. त्यामुळे यांना आळा घालण्यासाठी पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. या आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई होणार आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 अन्वये फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असं पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे.