पुणे: पुण्यातील मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहाराची (land dispute) चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मुठे समितीचा अहवाल काल (मंगळवारी दि. १८) नोंदणी महानिरीक्षकांना सादर करण्यात आला आहे. या दस्तनोंदणी वेळी अनेक अनियमितता आढळून आल्या आहेत. खरेदी खतावेळी मुद्रांक शुल्क सवलत घेताना इरादा पत्रासोबत जिल्हा उद्योग केंद्राचे पात्रता प्रमाणपत्र जोडलेले नव्हते. तरीही दस्त नोंदणी (land dispute) केल्याने त्यातून सरकारचा महसूल बुडविल्याचा ठपका मुठे समितीने ठेवला आहे. तसेच या जमिनीची मालकी सरकारचीच आहे, यावर समितीने शिक्कामोर्तब केले आहे. दस्तनोंदणी करताना दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू याने कागदपत्रांबाबत खातरजमा केली नसल्याचंही या समिती अहवालातून दिसून आलं आहे.(land dispute)
Parth Pawar land dispute: शीतल तेजवाणी या नावाने दस्त नोंदविल्याचे समोर
त्याचबरोबर दस्त नोंदणी (land dispute) करत असताना अशोक गायकवाड आणि इतर २७१ यांच्या वतीने तेजवाणी यांना २००६ ते २००८ या काळातील दिलेल्या विविध ८९ कुलमुखत्यारपत्राच्या प्रती जोडलेल्या आहेत. त्यापैकी ३४ कुलमुखत्यारपत्रे ही दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदवली आहेत. उर्वरित कुलमुखत्यारपत्र नोटराइज्ड केली असल्याचं दिसून आलं आहे. ३४ कुलमुखत्यापत्रे कोणत्याही मोबदल्याचा उल्लेख न करता दिलेली दिसून आली आहेत. ५५ कुलमुखत्यारपत्रकांमध्ये बहुतांश कुलमुखत्यारपत्रके ही विकसन करारावर आधारित आहेत. त्यावरून ५५ कुलमुखत्यारपत्रे योग्य मुद्रांकित नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे.
८९ कुलमुखत्यापत्रे पॅरामाउंट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स तर्फे शीतल तेजवाणी यांना २००६ ते २००८ या काळात देण्यात आली आहेत. मात्र, अशोक गायकवाड आणि इतर २७१ यांच्या वतीने कुलमुखत्याधारक म्हणून पॅरामाउंट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स तर्फे शीतल तेजवाणी असा उल्लेख करण्याऐवजी त्यांनी शीतल तेजवाणी या नावाने दस्त नोंदविल्याचे समोर आले आहे. व्यक्तिगत अधिकारात कुलमुखत्यापत्र दिले नसतानाही तेजवाणी यांनी ते व्यक्तिगत पद्धतीने दस्त नोंदवले. हीच बाब दुय्यम निबंधकाने तपासली नसल्याचं दिसून आलं आहे. दुय्यम निबंधकांनी दस्तामध्ये मुद्रांक शुल्क माफी असल्याचं निदर्शनास येऊनही मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तपासणीसाठी पाठवणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांनी तसं काहीच केलं नसल्याचं आढळून आलं आहे.
Parth Pawar land dispute: स्पष्टीकरण मिळाले असते, तर त्यावर निर्णय घेणे शक्य..
मुद्रांक शुल्क माफी मिळाल्यानंतर उर्वरित दोन टक्के मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक होते. याबाबत मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस देत पाच कोटी ८९ लाख रुपये जमा करण्यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागितले होते. मात्र ही नोटीस दुर्लक्षित करण्यात आली. निर्धारित मुदतीत स्पष्टीकरण सादर न झाल्याने त्या पुढील कार्यवाहीला अडथळा निर्माण झाला. स्पष्टीकरण मिळाले असते, तर त्यावर निर्णय घेणे शक्य झाले असते, असे समितीने नमूद केले आहे. या प्रकरणात अंतिम निर्णय न घेता अभिनिर्णयाची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही आणि त्यानंतर संबंधित दस्त स्वतःहून नोंदविल्याचेही दिसून आले.
खरेदी खताची नोंद झाल्यानंतर दस्तासाठी उर्वरित राहिलेले २० कोटी ९९ लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्यास दिग्विजय पाटील यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. दरम्यान हा व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला असून, डेटा सेंटर उभारण्याचा उद्देशही पुढे ढकलण्यात किंवा रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता पाच टक्के मुद्रांक शुल्क, एक टक्का स्थानिक संस्था कर आणि एक टक्का मेट्रो करअसा एकूण सात टक्के मुद्रांक शुल्क तसेच त्यावरील दंड भरणे आवश्यक असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.