मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाने आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये पुण्यातील उरळी-फुरसुंगी कचरा डेपोसाठी जमीन दिलेल्या कुटुंबियांच्या एका पात्र वारसास, पुणे महानगरपालिकेतील रिक्त पदावर नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुणे शहरातील कचरा फुरसुंगी गावात टाकण्यात येतो. मात्र या गावातील नागरिकांच्या जमिनीवर हा कचरा टाकल्याने, त्या जमिनीचा काहीच वापर होत नाही. त्यामुळे अशा 60 प्रकल्पबाधितांना सरकारने पुणे महापालिकेत तात्पुरत्या स्वरुपाच्या नोकऱ्या दिल्या होत्या. त्यांना आता कायमस्वरुपी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काय होता पुण्याचा कचरा प्रश्न? पुण्यातील कचरा फुरसुंगी-उरळी या गावाजवळच्या कचरा डेपोत टाकला जातो. काही दिवसांपूर्वी फुरसुंगीच्या कचरा डेपोला आग लागली होती. ही आग अनेक दिवस धुमसत असल्यानं फुरसुंगीकरांना जगणं मुश्कील झालं होतं. त्यामुळे त्यांनी फुरसुंगीकरांनी पुणे शहरातील कचरा टाकण्यास जोरदार विरोध केला होता. इतकंच नाही तर कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या मागणीसाठी आंदोलनही सुरु होती. 14 एप्रिलपासून फुरसुंगीकरांनी आंदोलन सुरु केलं होतं. 23 दिवस हे आंदोलन सुरु होतं. महापौर मुक्ता टिळक यांनी ग्रामस्थांची भेट घेऊन चर्चा केली, मात्र गावकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. पुणे शहरातून दिवसाला जवळपास 1700 मेट्रीक टन कचरा उचलला जातो. यापैकी जवळपास 500 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होते. राहिलेला कचरा डंपिंग ग्राऊंडवर फेकला जातो. संबंधित बातम्या : पुण्याचा ‘कचरा’, सांस्कृतिक राजधानीची ‘कोंडी’