सर्वसाधारण करात 12 टक्के तर पाणीपट्टीत तब्बल 15 टक्क्यांनी वाढ सुचवण्यात आली आहे. आधी जकात रद्द झाल्यामुळे आणि आता जीएसटीमुळे एलबीटीचंही उत्पन्न घटणार असल्यानं ही वाढ सुचवल्याचं आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्पष्ट केलं.
आता हे बजेट स्थायी समितीच्या अध्यक्षांकडे सुपूर्द केलं जाणार आहे. पुणे महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर हे पहिलं बजेट असल्यानं करवाढ कायम ठेवली जाते, की कराचा बोजा कमी केला जाणार, याकडे पुणेकरांचं लक्ष लागलं आहे.
यंदाच्या बजेट मधल्या महत्त्वाच्या तरतुदी
- पाणी पुरवठ्यासाठी 788 कोटी
- घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 90.75 कोटी.
- वाहतूक नियोजन आणि प्रकल्प 168 कोटी.
- रस्ते 433 कोटी.
- पीएमपीएमएल - 392 कोटी.
- नदी सुधारणा - 86.85 कोटी.
- माहिती तंत्रज्ञान - 45.24 कोटी