मिलिंद एकबोटेंच्या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारची बनवाबनवी सुप्रीम कोर्टात उघड झाली होती. एकबोटेंना आतापर्यंत का अटक केली नाही, या प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारने हास्यास्पद उत्तर दिलं. एकबोटे आम्हाला सापडलेच नाहीत, सातत्यानं गायब होते, या सरकारच्या दाव्याचा खुद्द एकबोटेंच्या वकिलांकडून इन्कार करण्यात आला.
महाराष्ट्र सरकारच्या एकबोटे बचाव धोरणाचे सुप्रीम कोर्टात धिंडवडे
आम्ही पोलिसांकडे जायला तयार आहोत, त्यांना पूर्ण सहकार्य द्यायला तयार आहोत, तेच बोलवत नाहीत. या उत्तरामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या एकबोटे बचाव धोरणाचे सुप्रीम कोर्टात धिंडवडे निघाले होते. त्यानंतर पोलिसांनी एकबोटेंना चौकशीसाठी बोलवलं.
1 जानेवारी रोजी भीमा कोरगावमध्ये झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी मिलिंद एकबोटे यांच्या जामिनाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टातील पुढची सुनावणी 14 मार्च रोजी होणार आहे. थोडक्यात एकबोटे हे या प्रकरणी जेलमध्ये जाणार की नाही, हे 14 मार्च रोजी ठरेल.
या काळात एकबोटेंना सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या अंतरिम जामिनाची मुदतवाढ होणार असली तरी दुसरीकडे या प्रकरणाच्या तपासात जी दिरंगाई होत आहे, त्याबद्दलही सुप्रीम कोर्टानं ताशेरे ओढले होते.