Shasan Aplya Dari : गुरुवारी जेजुरी येथे शासन आपल्या दारी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, परंतु मंत्रिमंडळ विस्ताराचे कारण देत हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आलेला आहे. या कार्यक्रमाची संपूर्ण तयारी झाली होती. प्रशासन देखील सज्ज होत परंतु हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला आहे. अजित पवार भाजप-सेने सोबत गेल्यानंतर बारामती लोकसभा मतदारसंघात हा पहिलाच कार्यक्रम होता. या कार्यक्रमांकडे सर्वांचे लक्ष लागलं होतं. तसेच मार्तंड देवस्थानच्या विकास आराखड्यात भूमिपूजन देखील होणार होते. हजारोच्या संख्येने खुर्च्या आणण्यात आल्या होत्या साऊंड सिस्टिम देखील उभी करण्यात आली होती. परंतु आता कार्यक्रम पुढे ढकलल्याने साऊंड सिस्टिम काढली जात आहे.
मंत्रीमंडळाचा रखडलेला विस्तार आणि खातेवाटपामुळे हा कार्यक्रम तीन वेळा पुढे ढकलला गेलाय हे तर उघड आहे. आतापर्यंत या कार्यक्रमाच्या तयारीला 37 लाखांचा खर्च झाला आहे. अर्थात सरकारी बिलं जोडल्यावर आकडा आणखी फुगेल. जनतेचा पैसा खर्च करून, जनतेसाठी योजना आखायच्या आणि मग त्याचा राजकीय फायदा मिळावा म्हणून त्याच जनतेला वेठीस धरायचं असा पॅटर्न या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सध्या राज्यात रूजू होत असल्याचं चित्र आहे.
पण हा कार्यक्रम तिसऱ्यांदा पुढे ढकलला गेल्याने सर्वसामान्य जनतेचा मात्र छळ होत असल्याचं चित्र आहे. अनेकांच्या उत्पन्नाचे दाखले देण्यात आलेले नाहीत, त्यामुळे त्यांची अनेक कामं खोळंबली आहेत. काही दाखल्यांमुळे हॉस्पिटलमध्ये भरती होता येत नाही, किंवा उपचार मिळू शकत नाहीत.
या आधी शासन आपल्या दारी कार्यक्रमासाठी तहसिलदार कार्यालयाने जय्यत तयारी केली होती. सर्वसामान्यांचं काम सोडून सर्व प्रशासकीय यंत्रणा या कार्यक्रमाच्या मागे लागली होती. त्यामुळे सर्वसामान्यांची साधी साधी कामंही रखडली होती. परिणामी नागरिकांना मनस्ताप सहन करायला लागतोय. अशात आता हा कार्यक्रम पुन्हा पुढे ढकलण्यात आला आहे.
हा कार्यक्रम पुढे ढकलला गेल्याचा सर्वात मोठा फटका हा विद्यार्थ्यांना बसल्याचं दिसून येतंय. अॅडमिशनच्या या सीझनमध्ये उत्पन्नाचे दाखले, जातीचे दाखले, नॉन क्रिमिलेअरचे दाखले, आर्थिक दुर्बल गटाचे दाखले, यासांठी विद्यार्थ्यांची प्रचंड धावपळ सुरू असते. पण पुण्याच्या तहसील कार्यालयात पडलेल्या चेहऱ्याने शेकडो विद्यार्थी आणि पालक अधिकाऱ्यांच्या रिकाम्या खुर्च्या पाहत असल्याचं चित्र दिसतंय.
जेजूरीतल्या मुख्यमंत्र्यांच्या ज्या कार्यक्रमासाठी अधिकाऱ्यांनी आपापली कार्यालयं रामभरोसे टाकली होती त्या कार्यक्रमाचा मंडप हा डोळे विस्फारायला लावेल असा घालण्यात आला होता. पण हा कार्यक्रमच रद्द झाल्याने पंचायत झाली.
या कार्यक्रमासाठी तीन तीन वेळा फेऱ्या माराव्या लागलेल्या नागरिकांचे मात्र हाल होत आहेत. या सगळ्यांचे अपंगत्वाचे दाखले, सायकली, घरकुल योजनांची प्रमाणपत्र, पिवळी रेशनकार्ड याच कार्यक्रमात दिले जाणार होती.
अजित पवारांनी 2 जुलैला शपथ घेतली आणि 3 जुलैचा कार्यक्रम पुढे गेला मग नवी तारीख आली 8 जुलै. तोपर्यंत आमदारांची नाराजी शिगेला पोहोचली होती. त्यांना शांत करणं हे जनतेच्या दारात जाण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं होतं. मग तारीख ठरली 13 जुलै तोपर्यंत खातेवाटपाचा तिढा गळ्यापर्यंत पोहोचला मग पुन्हा मुख्यमंत्री अडकले.
आता अधिवेशन सुरू होईल, म्हणजे हा कार्यक्रम लवकर होण्याची शक्यता आता कमीच. पुण्यासारख्या अस्ताव्यस्त पसरलेल्या जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागांतून जेजूरीपर्यंत लोकांना दाखले घेण्यासाठी बोलावलं जात असेल तर मग याला काय म्हणायचं... शासन आमच्या दारी, की शासनाच्या दारी लाचारी.
ही बातमी वाचा: