Vijay Shivtare Pune News:1 एप्रिलनंतर सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समित्यांकडून मंजुर करण्यात आलेल्या प्रशासकीय कामांना नविन सरकारने आज एक परिपत्रक काढून स्थगिती दिली आहे. महाविकास आघाडीतील नेत्यांना हा दणका माणला जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी आता नविन पालकमंत्र्यांची निवड होणार आहे. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समित्यांचेही पुनर्गठण करण्यात येणार आहे. या नवीन समित्यांनी मान्यता दिली तरच एक एप्रिलनंतर मंजुर कामांना निधी मिळणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या अखेरच्या कालावधीत जिल्हा नियोजन समित्यांना मोठ्या प्रमाणात निधीचे वाटप झाल्याचा आणि त्याचा लाभ राष्ट्रवादी काँग्रेसला होत असल्याचा आरोप शिंदे गटाकडून करण्यात आला. त्यासाठी माजी जलसंपदा मंत्री विजय शिवतारे यांच्याकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र देण्यात आले होते. या पत्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे जिल्ह्याच्या 875 कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला घाईघाईत मंजुरी दिल्याचा आरोप विजय शिवतारे यांनी केला होता. त्यानंतर नविन सरकारकडून 1 एप्रिलनंतर प्रत्येक जिल्ह्य़ातील जिल्हा नियोजन समित्यांकडून मंजुर करण्यात आलेल्या प्रशासकीय कामांना स्थगिती देण्यात आली.
महाविकास आघाडी सरकारला राज्यपालांचा पहिला झटका, 22, 23 आणि 24 जून रोजी मंजूर GR चा तपशील मागवला
अडचणीत सापडलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला राज्यपालांनी पहिला झटका दिला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहिलं आहे. 22, 23 आणि 24 जूनला सरकारने मंजूर केलेल्या फाईल्स आणि प्रस्तावांचा तपशील राज्यपालांनी मागवला आहे. राजभवन सचिवालयाने राज्य सरकारला 22, 23 आणि 24 जून रोजी मंजूर केलेल्या फाईल्स आणि प्रस्तावांचा तपशील देण्यास सांगितलं आहे. शिवसेना आमदारांच्या बंडखोरीनंतर अनेक फाईल्स आणि GR हे मंत्रालयात घाईघाईत मंजूर करण्यात आल्याच्या आरोपानंतर हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मागील आठवड्यात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून सरकारने घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयांवर राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. अल्पमतात दिसणाऱ्या उद्धव ठाकरे सरकारकडून बिनदिक्कतपणे जारी करण्यात आलेल्या जीआरचा आढावा घेऊन त्यावर बंदी घालण्याची मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून याबाबत तपशील मागवला आहे.